Image Source:(Internet)
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षावरील हक्क, पक्षाचे चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा चर्चेत आली आहे. ठाकरे (Thackeray) गटाच्या वतीने अॅड. देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडली. यापूर्वी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाचा युक्तिवाद केला होता. त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर कामत यांनी पुढील बाजू मांडली असून त्यांचाही युक्तिवाद आता संपला आहे.
दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा आधार घेत कामत यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला. या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेवरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला. सरकार स्थापनेची प्रक्रिया आणि त्यानंतरची कार्यवाही दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींनुसार झाली का, याची तपासणी करणे अध्यक्षांचे कर्तव्य असल्याचा दावा त्यांनी केला.
कामत यांनी अध्यक्षांवरील विश्वास गमावल्याचे सांगत, समोरील गटाला उत्तर देण्याची संधी देण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. तसेच शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबतचा निर्णय विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे महत्त्वाची मागणी-
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात योग्य निर्णय घेतला नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेच याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कामत यांनी केली. यापूर्वीही अध्यक्षांकडून निर्णय न झालेल्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याची उदाहरणे असल्याचा दाखला त्यांनी दिला.
दरम्यान, ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या वकिलांकडून बाजू मांडली जाणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.