Image Source:(Internet)
मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या दयनीय परिस्थितीवरून नीट पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनामुळे चर्चेत आलेले अभिजीत दिपके (Abhijit Dipke) यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील उजनी येथील शाळेला भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर त्यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत, शाळांची अवस्था सुधारत नसेल तर त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.
ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना आजही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे दिपके यांनी म्हटले. खराब रस्त्यांमुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचताना अडचणी येतात. त्यातच सर्पदंशाचा धोका आणि असुरक्षित शालेय इमारतींमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
उजनी येथील शाळेची पाहणी करताना वर्गखोल्यांमध्ये साप आढळत असल्याचे दिपके यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांसाठी पुरेसे बाक उपलब्ध नाहीत, तर शाळेच्या इमारतीचीही मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे. अनेक वर्षांपासून सरकार आणि प्रशासन अस्तित्वात असतानाही ग्रामीण शाळांच्या परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा का झाल्या नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मंत्र्यांनी स्वतःच्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवावे
सरकारी शाळांची खरी परिस्थिती जाणून घ्यायची असेल, तर मंत्री, आमदार आणि खासदारांनी आपल्या मुलांना किमान काही काळ सरकारी शाळेत शिक्षणासाठी पाठवावे, असे आवाहन दिपके यांनी केले. तसेच लोकप्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी खराब रस्त्यांवरून पायी शाळेत जाण्याचा अनुभव घ्यावा, असेही त्यांनी म्हटले.
शाळांच्या मूलभूत समस्या तातडीने सोडविल्या नाहीत, तर गावागावात आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिपके यांनी दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर चर्चेसाठी बोलावल्यास गावकऱ्यांना सोबत घेऊन शाळांच्या समस्यांचा मुद्दा मांडण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासावरही दिपके यांनी नाराजी व्यक्त केली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पेपरफुटी घडण्यासाठी मोठ्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे, असा दावा त्यांनी केला. मात्र, तपासात केवळ कनिष्ठ स्तरावरील व्यक्तींवर कारवाई करून प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अभिजीत दिपके यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील सरकारी शाळांची अवस्था, शिक्षण विभागाचे कामकाज आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या कार्यपद्धतीवर राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.