तुम्ही प्रामाणिक तर मुलाच्या DNA टेस्टला विरोध का? सुप्रीम कोर्टाचा एका प्रकरणात निर्वाळा
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात मुलाच्या पितृत्वावरून निर्माण झालेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पत्नीच्या चारित्र्यावर पतीने आरोप केले असून मुलगा आपला जैविक मुलगा नसल्याचा दावा केला असेल, तर सत्य समोर आणण्यासाठी DNA चाचणीचे आदेश देता येऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना भालचंद्र वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पत्नीने मुलाच्या DNA चाचणीला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत पुणे कौटुंबिक न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले.
नेमकं प्रकरण काय?
पतीने पत्नीच्या कथित विवाहबाह्य संबंधांचा आरोप करत घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. यासोबतच विवाहादरम्यान जन्मलेला मुलगा आपला जैविक मुलगा नसल्याचा दावाही त्याने केला.
पतीने यापूर्वी हैदराबादमधील एका खासगी प्रयोगशाळेत DNA चाचणी करून घेतल्याचे न्यायालयात सांगितले. या अहवालात संबंधित मुलाचा जैविक पिता आपण नसल्याचे निष्पन्न झाल्याचा दावा पतीने केला. त्यानंतर अधिकृत DNA चाचणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्याने न्यायालयाकडे केली.
कौटुंबिक न्यायालय आणि हायकोर्टाचा निर्णय-
पतीने सादर केलेल्या कागदपत्रांचा आणि उपलब्ध DNA अहवालाचा विचार करून पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने मुलाची DNA चाचणी करण्याचे निर्देश दिले.
पत्नीने या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, उच्च न्यायालयानेही कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. उपलब्ध अहवालामुळे पती हा मुलाचा जैविक पिता असण्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
पत्नीने DNA टेस्टला का केला विरोध?
पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना कोणत्याही व्यक्तीला DNA चाचणीसाठी सक्ती करता येणार नाही, असे म्हटले. तसेच DNA चाचणी न करताही घटस्फोटाच्या प्रकरणावर निर्णय घेता येऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही.
‘प्रामाणिक असाल तर विरोध का?’
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. पत्नी वैवाहिक आयुष्यात प्रामाणिक राहिली असेल, तर मुलाच्या पितृत्वाची सत्यता तपासण्यासाठी होणाऱ्या DNA चाचणीला विरोध करण्याचे कारण काय, असा सवाल न्यायालयाने केला.
पतीने पत्नीच्या चारित्र्यावर आरोप करत घटस्फोटाची मागणी केली असून त्याचबरोबर मुलाच्या पितृत्वावरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशा परिस्थितीत आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी DNA चाचणी उपयुक्त ठरू शकते, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली-
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नीची याचिका फेटाळून लावत पुणे कौटुंबिक न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला DNA चाचणीचा आदेश कायम ठेवला.
या निर्णयामुळे घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये पितृत्वाचा गंभीर वाद निर्माण झाल्यास, उपलब्ध पुरावे आणि प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार DNA चाचणीचा आदेश देण्याचा न्यायालयाचा अधिकार पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.
