विद्यार्थ्यांना राजकीय आंदोलनांपासून दूर राहण्याचे निर्देश; तामिळनाडूत नव्या वादाला तोंड
Total Views |
Image Source:(Internet)चेन्नई : तामिळनाडू सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या राजकीय आंदोलनातील सहभागाबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा संघटनेच्या आंदोलनात सहभागी होऊ नये, यासाठी शालेय शिक्षण विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाला निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
१४ ऑगस्ट रोजी राज्यातील विद्यापीठांना हे निर्देश जारी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. विद्यार्थ्यांना राजकीय निदर्शनांपासून दूर ठेवण्यासाठी शिक्षण संस्थांमध्ये आणि त्यांच्या आसपासच्या परिसरात आवश्यक देखरेख ठेवण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
तामिळनाडूमध्ये सध्या NEETविरोधी विद्यार्थी आंदोलन हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा आहे. डाव्या विचारसरणीशी संबंधित विद्यार्थी संघटना आणि CJPकडून NEETविरोधात आंदोलने केली जात आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या निर्देशांचा आंदोलनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, CJPचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. शांततापूर्ण पद्धतीने मत मांडणे आणि आंदोलन करणे हा लोकशाहीतील नागरिकांचा अधिकार असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.
विशेष म्हणजे, या निर्देशांच्या काही दिवस आधी मुख्यमंत्री विजय यांनी सुरुवातीच्या NEETविरोधी आंदोलनांमध्ये शांततेने सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आता सरकारच्या दोन्ही भूमिकांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
मात्र, विद्यार्थ्यांना राजकीय आंदोलनांपासून दूर ठेवण्याचे हे निर्देश नेमक्या कोणत्या सरकारी अधिकाऱ्याने किंवा विभागाने जारी केले, याचे स्पष्ट नाव उपलब्ध माहितीत नमूद केलेले नाही.
१४ ऑगस्ट रोजी राज्यातील विद्यापीठांना हे निर्देश जारी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. विद्यार्थ्यांना राजकीय निदर्शनांपासून दूर ठेवण्यासाठी शिक्षण संस्थांमध्ये आणि त्यांच्या आसपासच्या परिसरात आवश्यक देखरेख ठेवण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
तामिळनाडूमध्ये सध्या NEETविरोधी विद्यार्थी आंदोलन हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा आहे. डाव्या विचारसरणीशी संबंधित विद्यार्थी संघटना आणि CJPकडून NEETविरोधात आंदोलने केली जात आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या निर्देशांचा आंदोलनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, CJPचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. शांततापूर्ण पद्धतीने मत मांडणे आणि आंदोलन करणे हा लोकशाहीतील नागरिकांचा अधिकार असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.
विशेष म्हणजे, या निर्देशांच्या काही दिवस आधी मुख्यमंत्री विजय यांनी सुरुवातीच्या NEETविरोधी आंदोलनांमध्ये शांततेने सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आता सरकारच्या दोन्ही भूमिकांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
मात्र, विद्यार्थ्यांना राजकीय आंदोलनांपासून दूर ठेवण्याचे हे निर्देश नेमक्या कोणत्या सरकारी अधिकाऱ्याने किंवा विभागाने जारी केले, याचे स्पष्ट नाव उपलब्ध माहितीत नमूद केलेले नाही.
