विधिमंडळातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट नव्हे; कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगावर सवाल
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षातील फूट आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर जोरदार प्रश्न उपस्थित केले. विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच संपूर्ण राजकीय पक्षातील फूट मानून आयोगाने निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहाराचा आणि पक्षातील संघटनात्मक बदलांचा संदर्भ दिला.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 29A मधील तरतुदींचा उल्लेख करत सिब्बल यांनी पक्षाचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी किंवा पत्त्यामध्ये बदल झाल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. ठाकरे गटाने आयोगाला आवश्यक ती माहिती आणि कागदपत्रे दिली होती, असा दावा त्यांनी केला.
27 तारखेच्या पत्राचा दाखला-
सिब्बल यांनी 27 तारखेला पाठवण्यात आलेल्या पत्राचाही न्यायालयासमोर दाखला दिला. या पत्रामध्ये पक्षातील नेते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा उल्लेख असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठाकरे गटाने एकूण 23 उपनेत्यांची निवड केली होती, तर इतर काही पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाकडून उपनेत्यांच्या नियुक्तीबाबत करण्यात आलेल्या निरीक्षणावरही सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. उपनेते केवळ नामनिर्देशित केले जातात, असे आयोगाचे म्हणणे असल्याचे सांगत प्रत्यक्षात या पदांसाठी निवड प्रक्रिया असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पक्षघटनेच्या बदलाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप-
पक्षघटनेतील बदल आणि विधिमंडळातील राजकीय परिस्थिती या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील फुटीचा आधार घेत संपूर्ण पक्षातच फूट पडल्याप्रमाणे निर्णय घेतला, असा आरोप त्यांनी केला.
2018 च्या पक्षघटनेबाबतही सिब्बल यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. आयोगाला नवीन पक्षघटनेची माहिती नसल्याचे सांगणे सोयीचे आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ पदाचा उल्लेख-
ठाकरे गटाने आयोगाला पाठवलेल्या पत्रव्यवहारात ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. पक्षातील पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेले बदल आणि त्यासंदर्भातील माहिती आयोगाला वेळोवेळी कळवण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले.
या युक्तिवादामुळे शिवसेना पक्षातील फूट, पक्षघटना आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची वैधता या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहाराचा आणि पक्षातील संघटनात्मक बदलांचा संदर्भ दिला.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 29A मधील तरतुदींचा उल्लेख करत सिब्बल यांनी पक्षाचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी किंवा पत्त्यामध्ये बदल झाल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. ठाकरे गटाने आयोगाला आवश्यक ती माहिती आणि कागदपत्रे दिली होती, असा दावा त्यांनी केला.
27 तारखेच्या पत्राचा दाखला-
सिब्बल यांनी 27 तारखेला पाठवण्यात आलेल्या पत्राचाही न्यायालयासमोर दाखला दिला. या पत्रामध्ये पक्षातील नेते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा उल्लेख असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठाकरे गटाने एकूण 23 उपनेत्यांची निवड केली होती, तर इतर काही पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाकडून उपनेत्यांच्या नियुक्तीबाबत करण्यात आलेल्या निरीक्षणावरही सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. उपनेते केवळ नामनिर्देशित केले जातात, असे आयोगाचे म्हणणे असल्याचे सांगत प्रत्यक्षात या पदांसाठी निवड प्रक्रिया असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पक्षघटनेच्या बदलाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप-
पक्षघटनेतील बदल आणि विधिमंडळातील राजकीय परिस्थिती या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील फुटीचा आधार घेत संपूर्ण पक्षातच फूट पडल्याप्रमाणे निर्णय घेतला, असा आरोप त्यांनी केला.
2018 च्या पक्षघटनेबाबतही सिब्बल यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. आयोगाला नवीन पक्षघटनेची माहिती नसल्याचे सांगणे सोयीचे आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ पदाचा उल्लेख-
ठाकरे गटाने आयोगाला पाठवलेल्या पत्रव्यवहारात ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. पक्षातील पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेले बदल आणि त्यासंदर्भातील माहिती आयोगाला वेळोवेळी कळवण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले.
या युक्तिवादामुळे शिवसेना पक्षातील फूट, पक्षघटना आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची वैधता या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
