महामार्गालगतच्या ढाबे, दुकानांवर कारवाईचा बडगा; नव्या बांधकामांना बंदी

 

 Image Source:(Internet)

 

मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गांवर ढाबे (Dhabas) दुकाने आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी तसेच अपघातांचा धोका लक्षात घेता राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे महामार्गालगत नव्याने ढाबे, खानावळी किंवा व्यावसायिक आस्थापना उभारण्यावर बंदी येणार असून, अस्तित्वातील अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई केली जाणार आहे.

 

महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटरपर्यंत निवासी आणि ७५ मीटरपर्यंत व्यावसायिक वापरासाठी जमीनवापर बदलण्यावर निर्बंध आणले जाणार आहेत. परिणामी महामार्गालगतची शेतीची जमीन व्यावसायिक वापरासाठी रूपांतरित करून नवीन दुकाने, ढाबे किंवा इतर आस्थापना उभारण्यास मर्यादा येणार आहेत. महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात यापूर्वी देण्यात आलेले परवाने, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि व्यापार मंजुरींचाही फेरआढावा घेतला जाणार आहे.

 

महामार्गालगत असलेल्या ढाबे आणि दुकानांबाहेर जड वाहने बेशिस्तपणे उभी केली जात असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. अनेक ठिकाणी वाहनतळाची सुविधा नसल्यामुळे वाहने थेट रस्त्याच्या कडेला उभी केली जातात. यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होण्याबरोबरच अपघातांची शक्यताही वाढते. महाराष्ट्रातील मुंबई-आग्रा आणि पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गांवर अशा प्रकारच्या अतिक्रमणांमुळे महामार्गाची हद्द अरुंद होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.

 

राजस्थानमधील फलोदी येथे २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या भीषण अपघातानंतर महामार्गालगतच्या अनधिकृत ढाबे आणि बेशिस्त वाहनतळांचा प्रश्न गंभीरपणे पुढे आला. ढाब्याबाहेर उभ्या असलेल्या ट्रेलरला भाविकांची टेम्पो ट्रॅव्हलर धडकून झालेल्या या दुर्घटनेत १५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत महामार्गावरील अतिक्रमणे आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले.

 

या निर्देशांच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दल स्थापन केले जाणार आहे. या पथकात जिल्हा प्रशासन, पोलीस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा संबंधित जमीनमालक संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी सहभागी असतील. महामार्गावरील अतिक्रमणे वेळेत हटविण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विद्यमान अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांच्या आत हटविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रातील परवाने, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि व्यापार मंजुरींचा ३० दिवसांत फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. या कारवाईमुळे राष्ट्रीय महामार्गालगत वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना आळा बसण्यासोबतच प्रवाशांची सुरक्षितता आणि वाहतुकीची शिस्त राखण्यास मदत होणार आहे.