सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाचा पेच; ठाकरे-शिंदे गट आज सर्वोच्च न्यायालयात आमनेसामने
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : शिवसेनेतील खासदारांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकटीत पोहोचला असून, आज या प्रकरणावर महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सहभागी झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला मान्यता दिली होती. या निर्णयाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत, तर शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल बाजू मांडणार आहेत.
दोन-तृतीयांश संख्येचा मुद्दा महत्त्वाचा-
या सुनावणीत संविधानातील दहावी अनुसूची आणि पक्षांतरविरोधी कायदा केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण झाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधींना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकते. मात्र, त्यासाठी संसदेतील किंवा संबंधित विधानमंडळातील मूळ पक्षाच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांची विलीनीकरणाला संमती असणे आवश्यक आहे.
याच तरतुदीच्या आधारे शिंदे गटाकडून आपली बाजू मांडली जाण्याची शक्यता आहे. तर ठाकरे गटाकडून केवळ खासदारांचा स्वतंत्र गट दुसऱ्या पक्षात गेल्याने मूळ पक्षाचे विलीनीकरण झाल्याचे मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला जाण्याची शक्यता आहे.
पक्षाचे विलीनीकरण की खासदारांचा गट?
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विलीनीकरण नेमके राजकीय पक्षाचे झाले आहे की केवळ लोकप्रतिनिधींच्या गटाचे? हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर निर्णायक ठरू शकतो.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा लाभ घेण्यासाठी केवळ खासदार किंवा आमदारांचा गट तयार होणे पुरेसे आहे का, तसेच मूळ राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवर विलीनीकरणाची आवश्यकता आहे का, याचा न्यायालयाकडून सखोल विचार होऊ शकतो.
'फूट'ला आता घटनात्मक संरक्षण नाही-
पक्षांतरविरोधी कायद्यात पूर्वी एक-तृतीयांश सदस्यांना स्वतंत्र गट म्हणून फुटण्याची तरतूद होती. मात्र, २००३ मधील ९१व्या घटनादुरुस्तीनंतर ही तरतूद रद्द करण्यात आली. त्यामुळे सध्या दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या विलीनीकरणालाच कायदेशीर संरक्षण मिळते.
त्यामुळे शिंदे गटात सहभागी झालेल्या सहा खासदारांचे विलीनीकरण या घटनात्मक निकषांमध्ये बसते का, हा प्रश्न आजच्या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
निर्णयाचा राजकीय परिणाम काय?
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह यासंदर्भातील वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात आधीपासून सुरू आहे. त्यात आता सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा जोडला गेल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणातील कायदेशीर संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, यावर केवळ संबंधित सहा खासदारांचे भवितव्यच नव्हे, तर पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या व्याख्येबाबतही महत्त्वाचे संकेत मिळण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत, तर शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल बाजू मांडणार आहेत.
दोन-तृतीयांश संख्येचा मुद्दा महत्त्वाचा-
या सुनावणीत संविधानातील दहावी अनुसूची आणि पक्षांतरविरोधी कायदा केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण झाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधींना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकते. मात्र, त्यासाठी संसदेतील किंवा संबंधित विधानमंडळातील मूळ पक्षाच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांची विलीनीकरणाला संमती असणे आवश्यक आहे.
याच तरतुदीच्या आधारे शिंदे गटाकडून आपली बाजू मांडली जाण्याची शक्यता आहे. तर ठाकरे गटाकडून केवळ खासदारांचा स्वतंत्र गट दुसऱ्या पक्षात गेल्याने मूळ पक्षाचे विलीनीकरण झाल्याचे मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला जाण्याची शक्यता आहे.
पक्षाचे विलीनीकरण की खासदारांचा गट?
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विलीनीकरण नेमके राजकीय पक्षाचे झाले आहे की केवळ लोकप्रतिनिधींच्या गटाचे? हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर निर्णायक ठरू शकतो.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा लाभ घेण्यासाठी केवळ खासदार किंवा आमदारांचा गट तयार होणे पुरेसे आहे का, तसेच मूळ राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवर विलीनीकरणाची आवश्यकता आहे का, याचा न्यायालयाकडून सखोल विचार होऊ शकतो.
'फूट'ला आता घटनात्मक संरक्षण नाही-
पक्षांतरविरोधी कायद्यात पूर्वी एक-तृतीयांश सदस्यांना स्वतंत्र गट म्हणून फुटण्याची तरतूद होती. मात्र, २००३ मधील ९१व्या घटनादुरुस्तीनंतर ही तरतूद रद्द करण्यात आली. त्यामुळे सध्या दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या विलीनीकरणालाच कायदेशीर संरक्षण मिळते.
त्यामुळे शिंदे गटात सहभागी झालेल्या सहा खासदारांचे विलीनीकरण या घटनात्मक निकषांमध्ये बसते का, हा प्रश्न आजच्या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
निर्णयाचा राजकीय परिणाम काय?
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह यासंदर्भातील वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात आधीपासून सुरू आहे. त्यात आता सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा जोडला गेल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणातील कायदेशीर संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, यावर केवळ संबंधित सहा खासदारांचे भवितव्यच नव्हे, तर पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या व्याख्येबाबतही महत्त्वाचे संकेत मिळण्याची शक्यता आहे.
