राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता

Image Source:(Internet)
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आठ खासदारांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी भेट घेतली. सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे.
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष आगामी काळात भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी होणार असल्याच्या चर्चा काही दिवसांपासून सुरू आहेत. त्यातच पक्षाच्या आठ खासदारांची पंतप्रधान मोदींसोबत झालेली भेट राजकीयदृष्ट्या लक्षवेधी ठरली आहे.
सुमारे २५ ते ३० मिनिटे चाललेल्या या बैठकीत खासदारांनी त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघांतील विविध प्रश्न पंतप्रधानांसमोर मांडल्याची माहिती आहे. अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, काही भागांतील पावसाची कमतरता, शेतमालाला मिळणारा भाव तसेच प्रलंबित विकासकामांसंदर्भातील मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
खासदारांनी मांडलेल्या प्रश्नांची पंतप्रधान मोदी यांनी माहिती घेतली असून, संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे समजते. याशिवाय महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना भारतरत्न देण्यात यावे, अशी मागणीही राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी केली.
या भेटीमुळे मात्र राजकीय चर्चांना विशेष रंग आला आहे. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष आणि भाजप यांच्यातील संभाव्य जवळीक, तसेच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेबाबत विविध तर्कवितर्क सुरू आहेत. जयंत पाटील यांना केंद्रात महत्त्वाची जबाबदारी मिळण्याच्या चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत.
मात्र, मोदी आणि राष्ट्रवादीच्या खासदारांमध्ये झालेल्या चर्चेचा नेमका विषय काय होता, याबाबत पक्षाकडून कोणतेही स्पष्ट राजकीय संकेत देण्यात आलेले नाहीत. बैठकीत केवळ मतदारसंघातील प्रश्नांवर चर्चा झाली की आगामी राजकीय घडामोडींवरही काही विचारविनिमय झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
दरम्यान, लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित संभाव्य विधेयकाबाबतही राजकीय हालचाली वाढल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मोदींसोबत राष्ट्रवादीच्या आठ खासदारांची झालेली भेट आगामी काळातील राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने किती महत्त्वाची ठरते, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.