‘बार्टी’च्या योजनेत ३० वर्षांची अट; वंचित विद्यार्थ्यांना स्पर्धेची संधी की मर्यादा?
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून पुढे जाण्यासाठी आधार देणाऱ्या ‘बार्टी’च्या योजनांमधील वयोमर्यादा आता वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. एमपीएससी, यूपीएससी आणि आयबीपीएसच्या तयारीसाठीच्या योजनांमध्ये ३० वर्षांची कमाल वयोमर्यादा लागू करण्यात आल्याने या निर्णयाचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या संधींवर होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
‘बार्टी’च्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, संशोधन तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. मात्र, अनेक विद्यार्थी पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीला सुरुवात करतात. त्यामुळे ३० वर्षांची मर्यादा अशा विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरू शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
वयोमर्यादा ठरवण्याचा आधार काय?
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार वयाची सवलत उपलब्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘बार्टी’च्या योजनांमध्ये तुलनेने कमी वयोमर्यादा निश्चित करण्यामागे नेमके धोरण काय आहे, असा सवाल केला जात आहे.
३० वर्षांची अट ठरवताना कोणत्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला? त्यासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा कोणता अभ्यास करण्यात आला? विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक अडचणींचा विचार झाला का? तसेच तज्ज्ञांच्या समितीने याबाबत काही सूचना केल्या होत्या का, याची माहिती जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
उशिरा तयारी करणाऱ्यांना फटका?
आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या किंवा शिक्षणातील विविध टप्प्यांमुळे काही विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू करण्यास उशीर होतो. अशा विद्यार्थ्यांसाठी ३० वर्षांची मर्यादा असल्यास ‘बार्टी’च्या मदतीपासून ते वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे वयाच्या एका ठरावीक मर्यादेपेक्षा विद्यार्थ्यांची परिस्थिती आणि त्यांच्या तयारीचा टप्पा विचारात घेऊन निकष निश्चित करावेत, अशी मागणी होत आहे.
पारदर्शकता आवश्यक-
“बार्टी ही सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाने सार्वजनिक निधीतून काम करणारी संस्था आहे. त्यामुळे तिच्या योजनांसाठी असलेले पात्रता निकष स्पष्ट आणि पारदर्शक असले पाहिजेत. शासनाच्या विविध परीक्षांमध्ये आरक्षित प्रवर्गासाठी वयोमर्यादेत सवलत असताना बार्टीने अधिक कठोर अट ठेवली असल्यास त्यामागचा आधार स्पष्ट करणे आवश्यक आहे,” असे स्टुडंट हेल्पिंग हँड्सचे संस्थापक अॅड. कुलदीप आंबेकर यांनी म्हटले आहे.
वंचित विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या संस्थेच्या योजनांमध्येच संधी मर्यादित करणारे निकष का ठेवण्यात आले, याबाबत ‘बार्टी’ने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी आता पुढे आली आहे.
‘बार्टी’च्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, संशोधन तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. मात्र, अनेक विद्यार्थी पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीला सुरुवात करतात. त्यामुळे ३० वर्षांची मर्यादा अशा विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरू शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
वयोमर्यादा ठरवण्याचा आधार काय?
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार वयाची सवलत उपलब्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘बार्टी’च्या योजनांमध्ये तुलनेने कमी वयोमर्यादा निश्चित करण्यामागे नेमके धोरण काय आहे, असा सवाल केला जात आहे.
३० वर्षांची अट ठरवताना कोणत्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला? त्यासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा कोणता अभ्यास करण्यात आला? विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक अडचणींचा विचार झाला का? तसेच तज्ज्ञांच्या समितीने याबाबत काही सूचना केल्या होत्या का, याची माहिती जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
उशिरा तयारी करणाऱ्यांना फटका?
आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या किंवा शिक्षणातील विविध टप्प्यांमुळे काही विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू करण्यास उशीर होतो. अशा विद्यार्थ्यांसाठी ३० वर्षांची मर्यादा असल्यास ‘बार्टी’च्या मदतीपासून ते वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे वयाच्या एका ठरावीक मर्यादेपेक्षा विद्यार्थ्यांची परिस्थिती आणि त्यांच्या तयारीचा टप्पा विचारात घेऊन निकष निश्चित करावेत, अशी मागणी होत आहे.
पारदर्शकता आवश्यक-
“बार्टी ही सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाने सार्वजनिक निधीतून काम करणारी संस्था आहे. त्यामुळे तिच्या योजनांसाठी असलेले पात्रता निकष स्पष्ट आणि पारदर्शक असले पाहिजेत. शासनाच्या विविध परीक्षांमध्ये आरक्षित प्रवर्गासाठी वयोमर्यादेत सवलत असताना बार्टीने अधिक कठोर अट ठेवली असल्यास त्यामागचा आधार स्पष्ट करणे आवश्यक आहे,” असे स्टुडंट हेल्पिंग हँड्सचे संस्थापक अॅड. कुलदीप आंबेकर यांनी म्हटले आहे.
वंचित विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या संस्थेच्या योजनांमध्येच संधी मर्यादित करणारे निकष का ठेवण्यात आले, याबाबत ‘बार्टी’ने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी आता पुढे आली आहे.
