केंद्र सरकारचा पेपरफुटीविरोधात निर्णय; दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी, दोन महिन्यांत तपास बंधनकारक!
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : देशभरातील सरकारी व स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांवर कठोर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली असून हा कायदा आता देशभर लागू झाला आहे.
या सुधारित कायद्यानुसार, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रत्येक प्रकरणाचा तपास दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच दोषींवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली असून, प्रश्नपत्रिका फुटी किंवा परीक्षेतील गैरप्रकारांमध्ये सहभागी आढळल्यास किमान ५ वर्षे ते कमाल १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
संघटित स्वरूपातील पेपरफुटी किंवा गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या टोळ्यांसाठी आणखी कठोर शिक्षा ठेवण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये किमान ७ वर्षांचा कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सुधारित कायद्यात एकूण १५ प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे, ओएमआर शीटमध्ये फेरफार, बनावट संकेतस्थळे तयार करणे, बनावट प्रवेशपत्रे जारी करणे आदी गैरप्रकारांचा समावेश आहे.
याशिवाय, पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी राज्यांना फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश या न्यायालयांना असतील.
यापूर्वी लोकसभा आणि राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले होते. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आता हा कायदा अमलात आला आहे. केंद्र सरकारच्या मते, सरकारी व स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखणे, गैरप्रकारांना आळा घालणे आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे संरक्षण करणे हा या दुरुस्तीमागील प्रमुख उद्देश आहे.
या सुधारित कायद्यानुसार, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रत्येक प्रकरणाचा तपास दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच दोषींवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली असून, प्रश्नपत्रिका फुटी किंवा परीक्षेतील गैरप्रकारांमध्ये सहभागी आढळल्यास किमान ५ वर्षे ते कमाल १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
संघटित स्वरूपातील पेपरफुटी किंवा गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या टोळ्यांसाठी आणखी कठोर शिक्षा ठेवण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये किमान ७ वर्षांचा कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सुधारित कायद्यात एकूण १५ प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे, ओएमआर शीटमध्ये फेरफार, बनावट संकेतस्थळे तयार करणे, बनावट प्रवेशपत्रे जारी करणे आदी गैरप्रकारांचा समावेश आहे.
याशिवाय, पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी राज्यांना फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश या न्यायालयांना असतील.
यापूर्वी लोकसभा आणि राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले होते. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आता हा कायदा अमलात आला आहे. केंद्र सरकारच्या मते, सरकारी व स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखणे, गैरप्रकारांना आळा घालणे आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे संरक्षण करणे हा या दुरुस्तीमागील प्रमुख उद्देश आहे.
