नागपूरमधील 24 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ; पहिली यादी जाहीर
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : राज्य सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' अंतर्गत नागपूर जिल्यातील 24 हजार 322 पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्जाची माफी मिळणार आहे. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
प्रशासनाने लाभार्थ्यांची यादी संबंधित ग्रामपंचायत, गावची चावडी, विविध कार्यकारी सेवा संस्था तसेच संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध केली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन लाभार्थी क्रमांक, आधार कार्ड आणि बँक पासबुकच्या आधारे प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. ही सेवा पूर्णपणे मोफत असून त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
या योजनेत 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत न फेडलेले दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज शासनाकडून माफ केले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी अतिरिक्त रक्कम 31 मार्च 2027 पूर्वी भरल्यानंतरच त्यांना योजनेचा लाभ मिळेल.
आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट संबंधित कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जफेड पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाणार असून आगामी खरीप हंगामासाठी त्यांना नव्याने पीककर्जही उपलब्ध करून दिले जाईल. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून प्रोत्साहनपर लाभही दिला जाणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
प्रशासनाने लाभार्थ्यांची यादी संबंधित ग्रामपंचायत, गावची चावडी, विविध कार्यकारी सेवा संस्था तसेच संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध केली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन लाभार्थी क्रमांक, आधार कार्ड आणि बँक पासबुकच्या आधारे प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. ही सेवा पूर्णपणे मोफत असून त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
या योजनेत 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत न फेडलेले दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज शासनाकडून माफ केले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी अतिरिक्त रक्कम 31 मार्च 2027 पूर्वी भरल्यानंतरच त्यांना योजनेचा लाभ मिळेल.
आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट संबंधित कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जफेड पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाणार असून आगामी खरीप हंगामासाठी त्यांना नव्याने पीककर्जही उपलब्ध करून दिले जाईल. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून प्रोत्साहनपर लाभही दिला जाणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
