महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या हालचालींना वेग; मसुद्यासाठी ७ सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्यात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने महायुती सरकारने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत घोषणा करत, राज्यासाठी समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सात सदस्यीय उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती दिली.
या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध सामाजिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबींचा सर्वंकष अभ्यास करून ही समिती सरकारला आवश्यक शिफारसी सादर करणार आहे.
समितीत माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, एस. जी. मेहरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, पद्मश्री पुरस्कार विजेते सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावळ यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माहितीनुसार, समितीला आपला अभ्यास पूर्ण करून सहा महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सरकारकडे सादर करायचा आहे. या अहवालाच्या आधारे राज्यासाठी समान नागरी कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जाईल.
तसेच, नागपूर येथे होणाऱ्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्यासंदर्भातील विधेयक विधानमंडळात मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्याआधी सर्व घटनात्मक तरतुदी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि समितीच्या शिफारशींचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने समितीची स्थापना हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, समितीचा अहवाल आल्यानंतर या प्रक्रियेला अधिक वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध सामाजिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबींचा सर्वंकष अभ्यास करून ही समिती सरकारला आवश्यक शिफारसी सादर करणार आहे.
समितीत माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, एस. जी. मेहरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, पद्मश्री पुरस्कार विजेते सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावळ यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माहितीनुसार, समितीला आपला अभ्यास पूर्ण करून सहा महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सरकारकडे सादर करायचा आहे. या अहवालाच्या आधारे राज्यासाठी समान नागरी कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जाईल.
तसेच, नागपूर येथे होणाऱ्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्यासंदर्भातील विधेयक विधानमंडळात मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्याआधी सर्व घटनात्मक तरतुदी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि समितीच्या शिफारशींचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने समितीची स्थापना हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, समितीचा अहवाल आल्यानंतर या प्रक्रियेला अधिक वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
