मराठी परीक्षा पास नाही, तर ऑटो-टॅक्सीचा परवाना धोक्यात; परिवहन मंत्र्यांचा स्पष्ट इशारा
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : महाराष्ट्रातील ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची कार्यात्मक परीक्षा आता बंधनकारक करण्यात आली असून, ही परीक्षा निर्धारित मुदतीत उत्तीर्ण न झाल्यास चालकांना मोठा फटका बसू शकतो. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे आवाहन करत, अन्यथा १६ ऑगस्टपासून वाहन चालविण्याचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारने विशेषतः अ-मराठी भाषिक चालकांना मराठी शिकण्यासाठी वेळ दिला असून, त्यासाठी राज्यभर प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दैनंदिन व्यवहारात वापरली जाणारी मराठी शिकविण्यासाठी सुमारे ४५० प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली.
विधानभवनात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ अंतर्गत चालकांना कार्यात्मक मराठीचे ज्ञान आवश्यक आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टपर्यंत परीक्षा देऊन पात्र ठरण्याची संधी सर्व चालकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, मुदत संपल्यानंतर परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्या चालकांविरोधात संबंधित आरटीओकडून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. आवश्यक पात्रता पूर्ण न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचे अधिकार परिवहन विभागाकडे आहेत.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामागील उद्देश प्रवाशांना स्थानिक भाषेत अधिक सुलभ सेवा मिळावी आणि सार्वजनिक वाहतुकीत मराठीचा वापर वाढावा, हा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्य सरकारने विशेषतः अ-मराठी भाषिक चालकांना मराठी शिकण्यासाठी वेळ दिला असून, त्यासाठी राज्यभर प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दैनंदिन व्यवहारात वापरली जाणारी मराठी शिकविण्यासाठी सुमारे ४५० प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली.
विधानभवनात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ अंतर्गत चालकांना कार्यात्मक मराठीचे ज्ञान आवश्यक आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टपर्यंत परीक्षा देऊन पात्र ठरण्याची संधी सर्व चालकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, मुदत संपल्यानंतर परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्या चालकांविरोधात संबंधित आरटीओकडून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. आवश्यक पात्रता पूर्ण न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचे अधिकार परिवहन विभागाकडे आहेत.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामागील उद्देश प्रवाशांना स्थानिक भाषेत अधिक सुलभ सेवा मिळावी आणि सार्वजनिक वाहतुकीत मराठीचा वापर वाढावा, हा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
