मुलीच्या निर्णयात हस्तक्षेप नाही; लग्नासाठी सक्ती करता येणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : प्रौढ मुलीला तिच्या इच्छेविरुद्ध विवाह करण्यास भाग पाडता येणार नाही. शिक्षण, करिअर, राहण्याचे ठिकाण आणि विवाहाबाबतचा अंतिम निर्णय तिचाच असेल, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने महिलांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे.
ही बाब तेलंगणातील २१ वर्षीय तरुणीच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान समोर आली. संबंधित तरुणीला उच्च शिक्षण घेऊन स्वतःचे करिअर घडवायचे होते. मात्र, कुटुंबीयांनी तिच्यावर एका नातेवाईकाशी विवाह करण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप करण्यात आला. या परिस्थितीत ती महाराष्ट्रात आली आणि स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी न्यायालयात धाव घेतली.
दरम्यान, मुलगी घरातून निघून गेल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे नोंदवली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तरुणीशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. त्यावेळी तिने कोणत्याही दबावाशिवाय स्वतःच्या इच्छेने घर सोडल्याचे आणि आयुष्याबाबतचे निर्णय स्वतः घ्यायचे असल्याचे स्पष्ट केले.
तरुणीच्या पालकांनी न्यायालयात मुलीवर लग्नासाठी कोणताही दबाव आणला जाणार नसल्याचे सांगितले. मात्र, संबंधित तरुणीने कुटुंबासोबत परत जाण्यास नकार दिला. त्याचवेळी आपण सुरक्षित असल्याची माहिती वेळोवेळी पालकांना देत राहू, असेही तिने न्यायालयाला सांगितले.
यावर न्यायालयाने नमूद केले की, १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची व्यक्ती कायद्याने सज्ञान असल्याने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार तिलाच आहे. तिच्या इच्छेविरुद्ध घरी नेणे किंवा विवाहासाठी दबाव टाकणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.
या प्रकरणात न्यायालयाने तेलंगणा पोलिसांना बेपत्ता व्यक्तीची नोंद रद्द करण्याचे निर्देश दिले. तसेच संबंधित तरुणीच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही दिले. न्यायालयाचा हा निर्णय महिलांच्या स्वातंत्र्य, वैयक्तिक निवड आणि घटनात्मक अधिकारांना बळ देणारा मानला जात आहे.
ही बाब तेलंगणातील २१ वर्षीय तरुणीच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान समोर आली. संबंधित तरुणीला उच्च शिक्षण घेऊन स्वतःचे करिअर घडवायचे होते. मात्र, कुटुंबीयांनी तिच्यावर एका नातेवाईकाशी विवाह करण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप करण्यात आला. या परिस्थितीत ती महाराष्ट्रात आली आणि स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी न्यायालयात धाव घेतली.
दरम्यान, मुलगी घरातून निघून गेल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे नोंदवली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तरुणीशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. त्यावेळी तिने कोणत्याही दबावाशिवाय स्वतःच्या इच्छेने घर सोडल्याचे आणि आयुष्याबाबतचे निर्णय स्वतः घ्यायचे असल्याचे स्पष्ट केले.
तरुणीच्या पालकांनी न्यायालयात मुलीवर लग्नासाठी कोणताही दबाव आणला जाणार नसल्याचे सांगितले. मात्र, संबंधित तरुणीने कुटुंबासोबत परत जाण्यास नकार दिला. त्याचवेळी आपण सुरक्षित असल्याची माहिती वेळोवेळी पालकांना देत राहू, असेही तिने न्यायालयाला सांगितले.
यावर न्यायालयाने नमूद केले की, १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची व्यक्ती कायद्याने सज्ञान असल्याने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार तिलाच आहे. तिच्या इच्छेविरुद्ध घरी नेणे किंवा विवाहासाठी दबाव टाकणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.
या प्रकरणात न्यायालयाने तेलंगणा पोलिसांना बेपत्ता व्यक्तीची नोंद रद्द करण्याचे निर्देश दिले. तसेच संबंधित तरुणीच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही दिले. न्यायालयाचा हा निर्णय महिलांच्या स्वातंत्र्य, वैयक्तिक निवड आणि घटनात्मक अधिकारांना बळ देणारा मानला जात आहे.
