मृत्युपत्रावर केवळ साक्षीदाराची सही पुरेशी नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

 

 Image Source:(Internet)

 

नवी दिल्ली : मृत्युपत्र (वसीयत) (Will) वैध ठरवण्यासाठी केवळ त्यावरील साक्षीदाराची साक्ष किंवा दस्तऐवज नोंदणीकृत असल्याचा आधार पुरेसा ठरत नाही. मृत्युपत्र संबंधित व्यक्तीने पूर्ण शुद्धीत, कोणत्याही दबावाशिवाय आणि स्वतःच्या इच्छेने तयार केले असल्याचे विश्वासार्ह पुराव्यांसह सिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

 

हिमाचल प्रदेशातील शेतकरी छज्जू राम यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मालमत्तेच्या वारसाहक्कावरून हा वाद न्यायालयात पोहोचला. त्यांच्या पत्नी भाम्बो देवी यांनी पतीने कोणतेही मृत्युपत्र न करता निधन झाल्याचा दावा करत आपणच कायदेशीर वारस असल्याचे सांगितले. मात्र, दुसऱ्या पक्षाने १९७४ मधील नोंदणीकृत मृत्युपत्र सादर करून मालमत्ता आपल्या नावे असल्याचा दावा केला.

 

प्राथमिक आणि अपील न्यायालयांनी मृत्युपत्रातील संशयास्पद बाबी लक्षात घेऊन ते अमान्य ठरवले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने साक्षीदाराचा जबाब आणि मृत्युपत्राची नोंदणी यावर भर देत तो निर्णय बदलला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

 

न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. संबंधित व्यक्ती अशिक्षित असून केवळ अंगठ्याचा ठसा देऊ शकत होती. त्यामुळे मृत्युपत्राच्या विश्वासार्हतेबाबत निर्माण झालेला संशय दूर करण्यासाठी अधिक ठोस पुरावे आवश्यक होते. मात्र, ते सादर करण्यात संबंधित पक्ष अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मृत्युपत्राची वैधता तपासताना केवळ कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का, एवढे पाहणे पुरेसे नाही. मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीने त्यातील मजकूर समजून, कोणत्याही दबाव, प्रभाव किंवा फसवणुकीशिवाय स्वेच्छेने निर्णय घेतला होता, याबाबत न्यायालयाची खात्री होणे आवश्यक आहे. संशयास्पद परिस्थितीत अशा दाव्यांसाठी अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर करणे गरजेचे असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.