व्यभिचाराच्या आरोपांमध्ये 'प्रायव्हसी'चा आधार ग्राह्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत

 

 Image Source:(Internet)

 

विवाहबाह्य संबंधांशी संबंधित वादांमध्ये पुरावे लपवण्यासाठी गोपनीयतेच्या अधिकाराचा आधार घेता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका पतीची याचिका फेटाळून लावली. मोबाईल कॉलचे तपशील आणि हॉटेलमधील मुक्कामाची माहिती न्यायालयात सादर करण्यास विरोध करण्यासाठी संविधानातील कलम २१ अंतर्गत असलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा वापर करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

 

संबंधित पतीने कॉल रेकॉर्ड आणि हॉटेलमधील मुक्कामाची माहिती न्यायालयासमोर मांडणे हे आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य करत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

 

न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, गोपनीयतेचा अधिकार हा पूर्णपणे निरंकुश नाही. न्यायव्यवस्था, सार्वजनिक हित आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असेल, तर या अधिकारावर वाजवी मर्यादा घालता येतात.

 

न्यायालयाने यावेळी हिंदू विवाह कायद्याचा उल्लेख करत व्यभिचार हा घटस्फोटासाठी मान्य असलेला कायदेशीर आधार असल्याचे अधोरेखित केले. त्यामुळे विवाहबाह्य संबंधांच्या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी आवश्यक पुरावे सादर करण्यास गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण मिळू शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायप्रक्रियेला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.