खासगी शाळांच्या फीवाढीवर शासनाचा अंकुश; पालकांच्या तक्रारीनंतर कठोर कारवाईची तरतूद
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर: राज्यातील खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने विभागीय स्तरावर शुल्क नियामक समिती स्थापन केली आहे. या समितीमुळे पालकांना शाळांकडून होणाऱ्या अन्यायकारक शुल्कवाढीविरोधात थेट तक्रार दाखल करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ अंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या या समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ओ. पी. जयस्वाल यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. माधुरी सावरकर या सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत.
या समितीला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शाळेच्या शुल्क रचनेची आणि आर्थिक नोंदींची तपासणी करण्यासह आवश्यक कागदपत्रे ताब्यात घेण्याचा अधिकार समितीला असेल. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित संस्थेवर दंडात्मक कारवाई, विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेली अतिरिक्त फी परत करण्याचे आदेश आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस करण्याचाही अधिकार समितीकडे राहणार आहे.
शाळांकडून होणारी अवाजवी फीवाढ, डोनेशन आणि विविध नावांनी आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क यावर नियंत्रण ठेवणे, पालकांचा आर्थिक भार कमी करणे तसेच विद्यार्थ्यांना न्याय्य शुल्कात शिक्षण मिळावे आणि तक्रारींचे जलद निवारण व्हावे, या उद्देशाने शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ अंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या या समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ओ. पी. जयस्वाल यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. माधुरी सावरकर या सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत.
या समितीला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शाळेच्या शुल्क रचनेची आणि आर्थिक नोंदींची तपासणी करण्यासह आवश्यक कागदपत्रे ताब्यात घेण्याचा अधिकार समितीला असेल. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित संस्थेवर दंडात्मक कारवाई, विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेली अतिरिक्त फी परत करण्याचे आदेश आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस करण्याचाही अधिकार समितीकडे राहणार आहे.
शाळांकडून होणारी अवाजवी फीवाढ, डोनेशन आणि विविध नावांनी आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क यावर नियंत्रण ठेवणे, पालकांचा आर्थिक भार कमी करणे तसेच विद्यार्थ्यांना न्याय्य शुल्कात शिक्षण मिळावे आणि तक्रारींचे जलद निवारण व्हावे, या उद्देशाने शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
