ॲट्रॉसिटी प्रकरणांतील दोषसिद्धी वाढविण्यावर सरकारचा भर; जलदगती न्यायालयांसह मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे निर्देश

 

 Image Source:(Internet)

 

मुंबई : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक ॲट्रॉसिटी (Atrocities) कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला याबाबत कडक सूचना देत, ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जलदगती न्यायालये सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

विधानभवनात पार पडलेल्या राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. विशेष कायद्यांतील खटल्यांमध्ये सरकारी वकिलांची कामगिरी दोषसिद्धीच्या निकषावरही मोजली जावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

गुन्ह्यांचा तपास अधिक प्रभावी करण्यासाठी गृह विभागाने दोषसिद्धी कमी राहण्यामागील कारणांचा सखोल अभ्यास करून गुन्हा नोंदविण्यापासून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होईपर्यंतची प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करावी, असेही निर्देश देण्यात आले. कमकुवत पुरावे, घटनांची साखळी आणि साक्षीदार फितूर होण्याच्या कारणांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यास सांगितले. तसेच न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण, साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि गंभीर गुन्ह्यांतील साक्षीदारांना सुरक्षा देण्यावरही त्यांनी भर दिला.

याशिवाय सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक का आहे, याचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले. तपासाअंती खोटे गुन्हे आढळल्यास त्याबाबतही योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.