RBI चा निर्णय; मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर ठरवण्याचे नियम बदलले, बँका आता गरजेनुसार दर ठरवू शकणार
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत मोठ्या मुदत ठेवींवरील (Bulk Deposits) व्याजदर निश्चित करण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. या निर्णयानंतर बँकांना आता त्यांच्या निधीच्या गरजेनुसार समान मुदतीच्या मोठ्या ठेवींवरही वेगवेगळे व्याजदर देण्याची मुभा मिळाली आहे.
आरबीआयने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) फ्रेमवर्कअंतर्गत बँका त्यांच्या रन-ऑफ रेटचा विचार करून मोठ्या ठेवींवर स्वतंत्र व्याजदर निश्चित करू शकतील. हा नियम रुपयांमधील मुदत ठेवी तसेच एनआरआय ठेवींनाही लागू राहणार आहे.
मात्र, आरबीआयने यासोबत काही अटीही घातल्या आहेत. कोणत्याही ठेवीदाराशी भेदभाव करता येणार नाही. समान प्रकारच्या ठेवींसाठी सर्व शाखांमध्ये एकसारखेच व्याजदर लागू असतील. तसेच प्रत्येक बँकेला मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
एचडीएफसी बँक प्रकरणानंतर बदल-
अलीकडेच एचडीएफसी बँकेवर मोठ्या ठेवी मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) कथितपणे 'मार्केटिंग खर्च' या नावाखाली 45 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप झाला होता. या प्रकरणानंतर बँकेने अंतर्गत चौकशी करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ताकीद देत प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा दंडही आकारला होता. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने नियम अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
'मोठी ठेव' म्हणजे काय?
सध्याच्या नियमानुसार अनुसूचित व्यावसायिक बँका आणि लघु वित्त बँकांमध्ये ₹3 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त मुदत ठेव ही 'मोठी ठेव' मानली जाते. तर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी ही मर्यादा ₹1 कोटी आहे. यापेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी किरकोळ ठेवी (Retail Deposits) म्हणूनच गणल्या जातील.
कोणावर होणार परिणाम?
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा मोठ्या उद्योगसमूहांना, ट्रस्ट, कंपन्या आणि उच्च निव्वळ संपत्ती (HNI) असलेल्या गुंतवणूकदारांना होऊ शकतो. मोठ्या रकमेच्या ठेवींसाठी बँका स्पर्धात्मक व्याजदर देऊ शकतील.
दुसरीकडे, ₹3 कोटींपेक्षा कमी रकमेच्या मुदत ठेवी असलेल्या सामान्य ग्राहकांच्या व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. त्यामुळे किरकोळ ठेवीदारांनी चिंता करण्याचे कारण नाही.
आरबीआयने निर्णय का घेतला?
बाजारातील तरलतेतील बदल, वाढती कर्जाची मागणी आणि बँकांना मोठ्या ठेवी अधिक प्रभावीपणे आकर्षित करता याव्यात, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बँकांना निधी व्यवस्थापनात अधिक लवचिकता मिळेल, तसेच संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेची आर्थिक स्थिरता अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.
आरबीआयने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) फ्रेमवर्कअंतर्गत बँका त्यांच्या रन-ऑफ रेटचा विचार करून मोठ्या ठेवींवर स्वतंत्र व्याजदर निश्चित करू शकतील. हा नियम रुपयांमधील मुदत ठेवी तसेच एनआरआय ठेवींनाही लागू राहणार आहे.
मात्र, आरबीआयने यासोबत काही अटीही घातल्या आहेत. कोणत्याही ठेवीदाराशी भेदभाव करता येणार नाही. समान प्रकारच्या ठेवींसाठी सर्व शाखांमध्ये एकसारखेच व्याजदर लागू असतील. तसेच प्रत्येक बँकेला मोठ्या ठेवींवरील व्याजदर दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
एचडीएफसी बँक प्रकरणानंतर बदल-
अलीकडेच एचडीएफसी बँकेवर मोठ्या ठेवी मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) कथितपणे 'मार्केटिंग खर्च' या नावाखाली 45 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप झाला होता. या प्रकरणानंतर बँकेने अंतर्गत चौकशी करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ताकीद देत प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा दंडही आकारला होता. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने नियम अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
'मोठी ठेव' म्हणजे काय?
सध्याच्या नियमानुसार अनुसूचित व्यावसायिक बँका आणि लघु वित्त बँकांमध्ये ₹3 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त मुदत ठेव ही 'मोठी ठेव' मानली जाते. तर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी ही मर्यादा ₹1 कोटी आहे. यापेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी किरकोळ ठेवी (Retail Deposits) म्हणूनच गणल्या जातील.
कोणावर होणार परिणाम?
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा मोठ्या उद्योगसमूहांना, ट्रस्ट, कंपन्या आणि उच्च निव्वळ संपत्ती (HNI) असलेल्या गुंतवणूकदारांना होऊ शकतो. मोठ्या रकमेच्या ठेवींसाठी बँका स्पर्धात्मक व्याजदर देऊ शकतील.
दुसरीकडे, ₹3 कोटींपेक्षा कमी रकमेच्या मुदत ठेवी असलेल्या सामान्य ग्राहकांच्या व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. त्यामुळे किरकोळ ठेवीदारांनी चिंता करण्याचे कारण नाही.
आरबीआयने निर्णय का घेतला?
बाजारातील तरलतेतील बदल, वाढती कर्जाची मागणी आणि बँकांना मोठ्या ठेवी अधिक प्रभावीपणे आकर्षित करता याव्यात, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बँकांना निधी व्यवस्थापनात अधिक लवचिकता मिळेल, तसेच संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेची आर्थिक स्थिरता अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.
