तुकाराम मुंडेंना मुंबई हायकोर्टाचा दणका; मंत्रालयाच्या कँटीन प्रकरणात एफडीएसमोर दोनच पर्याय
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : मंत्रालयाच्या कँटीनमधील अस्वच्छतेच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. व्हीआयपी संस्कृतीला कायद्यात कोणतेही स्थान असू शकत नाही.
यापूर्वी एफडीएच्या वतीने न्यायालयात मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये कोणताही कीटक आढळला नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे कँटीनची तपासणी केली असता अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या.
तपासणीदरम्यान कँटीनमध्ये माश्या आढळल्या. तसेच भाजी कापण्यासाठी वापरले जाणारे चाकू गंजलेले आणि अत्यंत जुने असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय फ्रिजमध्ये अस्वच्छता, फुटलेल्या लाद्या, पाण्याच्या नळांमधील गळती आणि तुटलेल्या ड्रेनेज व्यवस्थेमुळे अस्वच्छ वातावरणात भांडी धुतली जात असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले.
हा अहवाल न्यायालयात सादर झाल्यानंतर न्यायमूर्तींनी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. फ्रिजचे फोटो दाखवत न्यायालयाने, "यापेक्षा चप्पलचा स्टँड अधिक स्वच्छ असतो," अशी तीव्र टिप्पणी केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएसमोर दोन पर्याय ठेवले. एकतर मंत्रालयाच्या कँटीनचा परवाना निलंबित करा किंवा केवळ केळ्यांवर काळे डाग असल्याच्या कारणावरून रद्द केलेल्या दुसऱ्या परवान्याचा निर्णय मागे घ्या. कायद्याची अंमलबजावणी करताना दुजाभाव होता कामा नये, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने मांडली.
तसेच, एखाद्या आस्थापनात अनियमितता आढळल्यास प्रथम नोटीस देऊन सुधारणा करण्याची संधी द्यावी. थेट परवाना रद्द करणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. एफडीएचे काम महत्त्वाचे असल्याचे मान्य करतानाच, "कारवाई करताना सर्वांना समान न्याय मिळालाच पाहिजे," असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला.
या प्रकरणात एफडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागविण्यात आले असून, पुढील सुनावणीत न्यायालय या प्रकरणाचा अधिक तपशीलवार आढावा घेणार आहे.
यापूर्वी एफडीएच्या वतीने न्यायालयात मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये कोणताही कीटक आढळला नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे कँटीनची तपासणी केली असता अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या.
तपासणीदरम्यान कँटीनमध्ये माश्या आढळल्या. तसेच भाजी कापण्यासाठी वापरले जाणारे चाकू गंजलेले आणि अत्यंत जुने असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय फ्रिजमध्ये अस्वच्छता, फुटलेल्या लाद्या, पाण्याच्या नळांमधील गळती आणि तुटलेल्या ड्रेनेज व्यवस्थेमुळे अस्वच्छ वातावरणात भांडी धुतली जात असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले.
हा अहवाल न्यायालयात सादर झाल्यानंतर न्यायमूर्तींनी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. फ्रिजचे फोटो दाखवत न्यायालयाने, "यापेक्षा चप्पलचा स्टँड अधिक स्वच्छ असतो," अशी तीव्र टिप्पणी केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएसमोर दोन पर्याय ठेवले. एकतर मंत्रालयाच्या कँटीनचा परवाना निलंबित करा किंवा केवळ केळ्यांवर काळे डाग असल्याच्या कारणावरून रद्द केलेल्या दुसऱ्या परवान्याचा निर्णय मागे घ्या. कायद्याची अंमलबजावणी करताना दुजाभाव होता कामा नये, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने मांडली.
तसेच, एखाद्या आस्थापनात अनियमितता आढळल्यास प्रथम नोटीस देऊन सुधारणा करण्याची संधी द्यावी. थेट परवाना रद्द करणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. एफडीएचे काम महत्त्वाचे असल्याचे मान्य करतानाच, "कारवाई करताना सर्वांना समान न्याय मिळालाच पाहिजे," असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला.
या प्रकरणात एफडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागविण्यात आले असून, पुढील सुनावणीत न्यायालय या प्रकरणाचा अधिक तपशीलवार आढावा घेणार आहे.
