पेपरफुटीवर पंतप्रधान मोदींची कठोर भूमिका; नवीन कायदा, जलदगती न्यायालयेसह शिक्षण विभागात बदल!
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : NEET-UG 2026 च्या कथित पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरात विद्यार्थी आंदोलन तीव्र झाले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना उद्देशून व्हिडिओ संदेशाद्वारे सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. पेपरफुटी रोखण्यासाठी विद्यमान कायदा अधिक कठोर करण्यात येणार असून, त्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवीन विधेयक आणणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "पेपरफुटी हा केवळ परीक्षेचा प्रश्न नसून लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणालाही सोडले जाणार नाही." दोषींना तातडीने आणि कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या घोषणेनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानेही पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा वेगाने निपटारा होऊन दोषींवर लवकर कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली विद्यापीठाने विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना आंदोलनांपासून दूर राहून शैक्षणिक उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने परिसरात शांतता आणि शैक्षणिक वातावरण कायम ठेवण्यावर भर दिला आहे.
याचदरम्यान, शिक्षण मंत्रालयातही मोठा प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांच्या जागी नरेश पाल गंगवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दुसरीकडे, जंतर-मंतर येथे विद्यार्थी संघटना आणि विविध सामाजिक संघटनांचे आंदोलन सुरू असून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. स्पर्धा परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी कठोर सुधारणा करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांवर अंकुश आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा, जलद न्यायव्यवस्था आणि प्रशासकीय पातळीवरील बदल अशा बहुआयामी उपाययोजना सुरू केल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "पेपरफुटी हा केवळ परीक्षेचा प्रश्न नसून लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणालाही सोडले जाणार नाही." दोषींना तातडीने आणि कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या घोषणेनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानेही पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा वेगाने निपटारा होऊन दोषींवर लवकर कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली विद्यापीठाने विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना आंदोलनांपासून दूर राहून शैक्षणिक उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने परिसरात शांतता आणि शैक्षणिक वातावरण कायम ठेवण्यावर भर दिला आहे.
याचदरम्यान, शिक्षण मंत्रालयातही मोठा प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांच्या जागी नरेश पाल गंगवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दुसरीकडे, जंतर-मंतर येथे विद्यार्थी संघटना आणि विविध सामाजिक संघटनांचे आंदोलन सुरू असून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. स्पर्धा परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी कठोर सुधारणा करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांवर अंकुश आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा, जलद न्यायव्यवस्था आणि प्रशासकीय पातळीवरील बदल अशा बहुआयामी उपाययोजना सुरू केल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले.
