शालेय बसभाड्यावर शासनाचा अंकुश; नव्या नियमांमुळे पालकांना दिलासा, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेलाही प्राधान्य
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासोबतच बसभाड्यातील मनमानीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शाळांच्या बस आणि व्हॅन वाहतुकीसाठी सुधारित नियमावली लागू केली आहे. या नव्या निर्णयामुळे शाळा किंवा खासगी वाहतूकदारांना मनमानी पद्धतीने भाडेवाढ करता येणार नसून, बसभाडे निश्चित करण्याचा अधिकार आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे (आरटीओ) राहणार आहे.
नव्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांच्या घरापासून शाळेपर्यंतचे अंतर, वाहन चालविण्याचा खर्च आणि इतर आवश्यक बाबी लक्षात घेऊन आरटीओकडून शालेय वाहनांचे मूळ भाडे निश्चित केले जाईल. त्यामुळे पालकांवर होणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
शालेय वाहनांच्या वापरासंदर्भातही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी १५ वर्षांची असलेली वाहनांची कमाल वयोमर्यादा आता २० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी वाहनाची नियमित फिटनेस तपासणी, योग्य देखभाल आणि सर्व सुरक्षा निकषांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी प्रत्येक शालेय वाहनात जीपीएस आधारित लाईव्ह ट्रॅकिंग, पॅनिक बटन आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सीसीटीव्हीचे फुटेज किमान ३० दिवस सुरक्षित ठेवावे लागणार आहे.
याशिवाय, विद्यार्थी बसमध्ये कधी चढला आणि कधी उतरला याची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी डिजिटल उपस्थिती प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. पालकांना बसचे थेट लोकेशन मोबाईल ॲपद्वारे पाहता यावे, यासाठीही सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहणार आहे.
सन २०१९ मधील विद्यमान नियमांमध्ये सुधारणा करून ही नवीन नियमावली लागू करण्यात आली असून, सर्व शाळा आणि वाहतूकदारांना या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची सुरक्षितता वाढण्याबरोबरच पालकांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासही मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
नव्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांच्या घरापासून शाळेपर्यंतचे अंतर, वाहन चालविण्याचा खर्च आणि इतर आवश्यक बाबी लक्षात घेऊन आरटीओकडून शालेय वाहनांचे मूळ भाडे निश्चित केले जाईल. त्यामुळे पालकांवर होणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
शालेय वाहनांच्या वापरासंदर्भातही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी १५ वर्षांची असलेली वाहनांची कमाल वयोमर्यादा आता २० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी वाहनाची नियमित फिटनेस तपासणी, योग्य देखभाल आणि सर्व सुरक्षा निकषांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी प्रत्येक शालेय वाहनात जीपीएस आधारित लाईव्ह ट्रॅकिंग, पॅनिक बटन आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सीसीटीव्हीचे फुटेज किमान ३० दिवस सुरक्षित ठेवावे लागणार आहे.
याशिवाय, विद्यार्थी बसमध्ये कधी चढला आणि कधी उतरला याची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी डिजिटल उपस्थिती प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. पालकांना बसचे थेट लोकेशन मोबाईल ॲपद्वारे पाहता यावे, यासाठीही सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहणार आहे.
सन २०१९ मधील विद्यमान नियमांमध्ये सुधारणा करून ही नवीन नियमावली लागू करण्यात आली असून, सर्व शाळा आणि वाहतूकदारांना या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची सुरक्षितता वाढण्याबरोबरच पालकांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासही मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
