
Image Source:(Internet)
मुंबई: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे NEET परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या CJP च्या आंदोलनाचे पडसाद आता मुंबईतही उमटू लागले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) मंगळवारी आंदोलन करत विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला पाठिंबा जाहीर केला. याचबरोबर मुंबईतील विविध भागांतही अनेक सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी निषेध आंदोलन छेडले.
राज ठाकरेंचा केंद्र सरकारवर थेट निशाणा-
दिल्लीतील आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करणे ही लोकशाहीला न शोभणारी बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच, अशा कारवाईमुळे सरकारची भूमिका अधिकच प्रश्नचिन्हाखाली आल्याची टीकाही त्यांनी केली.
राज ठाकरे यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत, "शांततेत न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करून सरकार नेमका कोणता संदेश देत आहे? विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न लोकशाहीला घातक आहे," असे मत व्यक्त केले.
शिवाजी पार्कमध्ये मनसेचे आंदोलन; शर्मिला ठाकरेंची उपस्थिती-
दादर येथील शिवाजी पार्कमध्ये मनसेने आयोजित केलेल्या आंदोलनात पक्षाच्या नेत्या शर्मिला ठाकरे यांनीही सहभाग घेतला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी हातात फलक घेऊन दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईचा निषेध नोंदवला. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मारोल, डोंगरी आणि चेंबूरमध्येही निषेध-
मुंबईतील मारोल, डोंगरी आणि चेंबूर परिसरातही विविध संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन केले. चेंबूरच्या सिद्धार्थ कॉलनीतील नागरिकांनी CJP च्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला. काही आंदोलकांनी ईस्टर्न एक्सप्रेस महामार्गाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केल्याने परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
NEET प्रकरणावरून आंदोलन कायम-
NEET परीक्षेतील कथित अनियमिततेची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि जबाबदारी निश्चित करावी, या मागण्यांसाठी CJP चे आंदोलन सुरू आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांकडून केली जात आहे.
दिल्लीतील आंदोलनाला आता महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतून राजकीय आणि सामाजिक पाठिंबा मिळत असून, या प्रश्नावर केंद्र सरकारची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे विद्यार्थी आणि देशभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.