परिसीमन विधेयकावरून ‘राष्ट्रवादी’त मतांची विभागणी; सुप्रिया सुळे समर्थनाच्या बाजूने, रोहित पवारांचा विरोधाचा सूर
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित परिसीमन विधेयकावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटात वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्या आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काही अटींसह विधेयकाला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली असताना, आमदार रोहित पवार यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेतील जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय सर्व राज्यांना समान पद्धतीने लागू केला गेला, तर परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले. प्रतिनिधित्वाचा समतोल राखणे आणि राज्यांना योग्य वाटा मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र, रोहित पवार यांनी वेगळी भूमिका घेत केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाबाबत सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. परिसीमनाच्या माध्यमातून केवळ जागावाढीचे आश्वासन देऊन विरोधकांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असा आरोप त्यांनी केला. भविष्यात लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता असल्याने या विधेयकाचा सखोल विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी परिसीमन विधेयक पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्याची आणि ते मंजूर करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या विधेयकामुळे देशातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटातील दोन प्रमुख नेत्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना वेग आला आहे. आता संसदेत विधेयक आल्यानंतर पक्षाची अधिकृत भूमिका काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेतील जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय सर्व राज्यांना समान पद्धतीने लागू केला गेला, तर परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले. प्रतिनिधित्वाचा समतोल राखणे आणि राज्यांना योग्य वाटा मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र, रोहित पवार यांनी वेगळी भूमिका घेत केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाबाबत सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. परिसीमनाच्या माध्यमातून केवळ जागावाढीचे आश्वासन देऊन विरोधकांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असा आरोप त्यांनी केला. भविष्यात लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता असल्याने या विधेयकाचा सखोल विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी परिसीमन विधेयक पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्याची आणि ते मंजूर करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या विधेयकामुळे देशातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटातील दोन प्रमुख नेत्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना वेग आला आहे. आता संसदेत विधेयक आल्यानंतर पक्षाची अधिकृत भूमिका काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
