महाराष्ट्रात ‘डेल्टा कायदा’ येणार; स्थावर मालमत्तेच्या टोकनायझेशनला मिळणार कायदेशीर आधार
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मोठे पाऊल उचलणार आहे. जमिनी आणि मालमत्तेचे ब्लॉकचेनच्या माध्यमातून टोकनायझेशन करण्यास परवानगी देण्यासाठी राज्यात नवीन ‘डेल्टा कायदा’ (महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स) आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला संबंधित विभागांचे मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राला २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. स्थावर मालमत्तेमध्ये असलेल्या मोठ्या सुप्त मूल्याचा वापर करून आर्थिक संधी निर्माण करण्यासाठी टोकनायझेशन उपयुक्त ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी, बीएसई, एनएसई तसेच ब्लॉकचेन आणि मालमत्ता क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जगातील विविध देशांमधील टोकनायझेशनसंबंधी कायदे, नियम आणि कार्यपद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी योग्य धोरण तयार केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्थावर मालमत्तेचे डिजिटल टोकन तयार करता येतील. यामुळे जमिनीच्या मूल्याचा अधिक प्रभावी वापर होऊन नवीन आर्थिक स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
स्थावर मालमत्तेच्या टोकनायझेशनसाठी स्वतंत्र कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरण्याची शक्यता आहे. या उपक्रमामुळे राज्याच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याबरोबरच मालमत्ता क्षेत्रातही नवीन गुंतवणुकीचे मार्ग खुले होऊ शकतात.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला संबंधित विभागांचे मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राला २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. स्थावर मालमत्तेमध्ये असलेल्या मोठ्या सुप्त मूल्याचा वापर करून आर्थिक संधी निर्माण करण्यासाठी टोकनायझेशन उपयुक्त ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी, बीएसई, एनएसई तसेच ब्लॉकचेन आणि मालमत्ता क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जगातील विविध देशांमधील टोकनायझेशनसंबंधी कायदे, नियम आणि कार्यपद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी योग्य धोरण तयार केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्थावर मालमत्तेचे डिजिटल टोकन तयार करता येतील. यामुळे जमिनीच्या मूल्याचा अधिक प्रभावी वापर होऊन नवीन आर्थिक स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
स्थावर मालमत्तेच्या टोकनायझेशनसाठी स्वतंत्र कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरण्याची शक्यता आहे. या उपक्रमामुळे राज्याच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याबरोबरच मालमत्ता क्षेत्रातही नवीन गुंतवणुकीचे मार्ग खुले होऊ शकतात.
