JEE-NEET परीक्षांमध्ये मोठे बदल? विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी केंद्राची तयारी
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : देशातील JEE आणि NEET या प्रवेश परीक्षांच्या स्वरूपात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण कमी करून शालेय शिक्षणाला अधिक महत्त्व देण्यासाठी केंद्र सरकार नव्या धोरणाचा विचार करत आहे.
JEE आणि NEET परीक्षांबाबत शिक्षण मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. प्रवेश परीक्षा शाळेतील नियमित अभ्यासक्रमाशी जोडण्याचा प्रस्ताव समितीने मांडला असून, त्यामुळे कोचिंग क्लासेसवरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता आहे.
समितीने दहावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमाला अधिक महत्त्व देण्याची सूचना केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती, नियमित अध्ययन आणि शैक्षणिक कामगिरीला प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे 'डमी स्कूल'च्या वाढत्या प्रथेवरही आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
NEET पेपरफुटी प्रकरणानंतर प्रवेश परीक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यानंतर परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ९ सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती.
समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्यास कोचिंग उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते. महागड्या कोचिंगचा खर्च कमी होऊन विद्यार्थी आणि पालकांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या शिफारशींवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसून केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच नव्या धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.
JEE आणि NEET परीक्षांबाबत शिक्षण मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. प्रवेश परीक्षा शाळेतील नियमित अभ्यासक्रमाशी जोडण्याचा प्रस्ताव समितीने मांडला असून, त्यामुळे कोचिंग क्लासेसवरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता आहे.
समितीने दहावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमाला अधिक महत्त्व देण्याची सूचना केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती, नियमित अध्ययन आणि शैक्षणिक कामगिरीला प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे 'डमी स्कूल'च्या वाढत्या प्रथेवरही आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
NEET पेपरफुटी प्रकरणानंतर प्रवेश परीक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यानंतर परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ९ सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती.
समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्यास कोचिंग उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते. महागड्या कोचिंगचा खर्च कमी होऊन विद्यार्थी आणि पालकांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या शिफारशींवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसून केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच नव्या धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.
