गंभीर गुन्ह्यात 30 दिवस कोठडीत? पंतप्रधान, मुख्यमंत्रीसह लोकप्रतिनिधींच्या पदावर टांगती तलवार
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : देशातील पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री तसेच खासदार-आमदारांच्या पदासंदर्भात मोठा बदल घडवून आणणारी संविधानाची प्रस्तावित 130 वी घटनादुरुस्ती चर्चेत आली आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत सादर होण्याची शक्यता असून, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दीर्घकाळ कोठडीत राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर कठोर नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव यात आहे.
प्रस्तावानुसार, ज्या गुन्ह्यांमध्ये किमान पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे, अशा प्रकरणांतील लोकप्रतिनिधी सलग 30 दिवस न्यायालयीन किंवा पोलिस कोठडीत राहिल्यास त्यांचे पद आपोआप रिक्त होईल. यासाठी स्वतंत्र राजीनामा किंवा सरकारकडून बडतर्फीचा आदेश आवश्यक राहणार नाही.
सध्या हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) विचाराधीन आहे. समितीचा अहवाल संसदेत सादर झाल्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाऊ शकते. घटनादुरुस्ती असल्याने दोन्ही सभागृहांत आवश्यक घटनात्मक बहुमत मिळाल्यानंतरच ते कायद्यात रूपांतरित होईल.
ही घटनादुरुस्ती मंजूर झाल्यास देशातील लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारी आणि पदावरील पात्रतेबाबतचा कायदा अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या हा केवळ प्रस्ताव असून त्यावर संसदेची अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
प्रस्तावानुसार, ज्या गुन्ह्यांमध्ये किमान पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे, अशा प्रकरणांतील लोकप्रतिनिधी सलग 30 दिवस न्यायालयीन किंवा पोलिस कोठडीत राहिल्यास त्यांचे पद आपोआप रिक्त होईल. यासाठी स्वतंत्र राजीनामा किंवा सरकारकडून बडतर्फीचा आदेश आवश्यक राहणार नाही.
सध्या हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) विचाराधीन आहे. समितीचा अहवाल संसदेत सादर झाल्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाऊ शकते. घटनादुरुस्ती असल्याने दोन्ही सभागृहांत आवश्यक घटनात्मक बहुमत मिळाल्यानंतरच ते कायद्यात रूपांतरित होईल.
ही घटनादुरुस्ती मंजूर झाल्यास देशातील लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारी आणि पदावरील पात्रतेबाबतचा कायदा अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या हा केवळ प्रस्ताव असून त्यावर संसदेची अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
