सातबारा नोंदीतील अनियमिततेवर शासनाचा मोठा दणका; १५ अधिकारी निलंबित, ८४ जण चौकशीच्या कक्षेत
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : सातबारा उताऱ्यांमधील नोंदींमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारावर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम १५५ चा गैरवापर केल्याप्रकरणी १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून आणखी ८४ अधिकारी चौकशीच्या रडारवर आहेत. या कारवाईमुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
कलम १५५ अंतर्गत तहसीलदारांना सातबारा उताऱ्यातील लेखनदोष दुरुस्त करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी या अधिकारांचा वापर नियमबाह्य पद्धतीने केल्याचा आरोप आहे. अधिकार नसतानाही नवीन अटींची नोंद करणे, कुळकायद्याशी संबंधित शेरे लावणे आणि वारस नोंदींवर बेकायदेशीर आदेश देण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने मागील पाच वर्षांतील आदेशांची तपासणी करून शासनाकडे अहवाल सादर केला. या अहवालात १३ गंभीर प्रकरणांमध्ये १५ अधिकारी आणि कर्मचारी दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
याशिवाय पुणे महसूल विभागातील ६९ अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून आणखी ३५ अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.
या प्रकरणात सुरुवातीला १२९ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर हा आकडा १३५ पर्यंत पोहोचला. यापैकी ६६ अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण समाधानकारक ठरले, तर उर्वरित ६९ अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील पाच वर्षांत कलम १५५ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या आदेशांची सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महसूल विभागातील आणखी काही अनियमित प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कलम १५५ अंतर्गत तहसीलदारांना सातबारा उताऱ्यातील लेखनदोष दुरुस्त करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी या अधिकारांचा वापर नियमबाह्य पद्धतीने केल्याचा आरोप आहे. अधिकार नसतानाही नवीन अटींची नोंद करणे, कुळकायद्याशी संबंधित शेरे लावणे आणि वारस नोंदींवर बेकायदेशीर आदेश देण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने मागील पाच वर्षांतील आदेशांची तपासणी करून शासनाकडे अहवाल सादर केला. या अहवालात १३ गंभीर प्रकरणांमध्ये १५ अधिकारी आणि कर्मचारी दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
याशिवाय पुणे महसूल विभागातील ६९ अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून आणखी ३५ अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.
या प्रकरणात सुरुवातीला १२९ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर हा आकडा १३५ पर्यंत पोहोचला. यापैकी ६६ अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण समाधानकारक ठरले, तर उर्वरित ६९ अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील पाच वर्षांत कलम १५५ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या आदेशांची सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महसूल विभागातील आणखी काही अनियमित प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
