२६/११ नंतरच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा खर्च वादात; ताज हॉटेलला बीएमसीची २२ कोटींची थकबाकी नोटीस
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : २६ नोव्हेंबर २००८ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ताजमहल पॅलेस हॉटेल परिसरात उभारण्यात आलेल्या सुरक्षा बॅरिकेड्स आणि बोलार्ड्सवरून बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि ताज हॉटेल प्रशासनामध्ये पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक जागेचा वापर केल्याप्रकरणी बीएमसीने हॉटेलला सुमारे २२ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची नोटीस बजावली असून, या प्रकरणावर पुढील आठवड्यात महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
२६/११ च्या हल्ल्यानंतर सुरक्षेचा उपाय म्हणून हॉटेलबाहेरील रस्ता आणि पदपथावर बॅरिकेड्स तसेच बोलार्ड्स उभारण्यात आले. मात्र, महापालिकेच्या नियमानुसार सार्वजनिक जागेचा वापर करण्यासाठी शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क अनेक वर्षे न भरल्याने त्याची थकबाकी वाढत जाऊन आता २२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. हॉटेलने काही रक्कम जमा केली असली, तरी संपूर्ण देयक अद्याप बाकी असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे, ताज हॉटेल प्रशासनाने या शुल्कात सवलत किंवा पूर्ण माफी देण्याची मागणी केली आहे. सुरक्षा व्यवस्था ही केवळ हॉटेलसाठी नसून नागरिकांच्या संरक्षणासाठीही आवश्यक होती, त्यामुळे शुल्क आकारणे योग्य नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
यापूर्वी २०२० मध्ये तत्कालीन स्थायी समितीने सुमारे १० कोटी रुपयांच्या सवलतीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र, २०२५ मध्ये नियुक्त प्रशासकाने तो निर्णय रद्द केल्याने हे प्रकरण पुन्हा ऐरणीवर आले आहे.
सध्या बीएमसी आणि ताज हॉटेल व्यवस्थापन यांच्यात चर्चेची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील आठवड्यात या वादावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
२६/११ च्या हल्ल्यानंतर सुरक्षेचा उपाय म्हणून हॉटेलबाहेरील रस्ता आणि पदपथावर बॅरिकेड्स तसेच बोलार्ड्स उभारण्यात आले. मात्र, महापालिकेच्या नियमानुसार सार्वजनिक जागेचा वापर करण्यासाठी शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क अनेक वर्षे न भरल्याने त्याची थकबाकी वाढत जाऊन आता २२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. हॉटेलने काही रक्कम जमा केली असली, तरी संपूर्ण देयक अद्याप बाकी असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे, ताज हॉटेल प्रशासनाने या शुल्कात सवलत किंवा पूर्ण माफी देण्याची मागणी केली आहे. सुरक्षा व्यवस्था ही केवळ हॉटेलसाठी नसून नागरिकांच्या संरक्षणासाठीही आवश्यक होती, त्यामुळे शुल्क आकारणे योग्य नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
यापूर्वी २०२० मध्ये तत्कालीन स्थायी समितीने सुमारे १० कोटी रुपयांच्या सवलतीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र, २०२५ मध्ये नियुक्त प्रशासकाने तो निर्णय रद्द केल्याने हे प्रकरण पुन्हा ऐरणीवर आले आहे.
सध्या बीएमसी आणि ताज हॉटेल व्यवस्थापन यांच्यात चर्चेची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील आठवड्यात या वादावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
