सोनम वांगचुक प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाची हस्तक्षेप, केंद्र व दिल्ली सरकारला नोटीस
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : जंतर-मंतर येथे गेल्या १८ दिवसांपासून सुरू असलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या बेमुदत उपोषणाची अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. त्यांच्या प्रकृतीबाबत वाढत असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावत गुरुवारपर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सोनम वांगचुक हे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह परीक्षा पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर आंदोलन करत आहेत. उपोषणाचा कालावधी वाढत असल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांचे वजन सुमारे ८.५ किलोने घटल्याचे सांगितले जात असून, वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असल्याचेही समोर आले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये वांगचुक यांना तातडीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून द्यावी आणि त्यांच्या जीविताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले असले तरी वांगचुक यांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. परीक्षा पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.
आता या प्रकरणावर न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार असून, केंद्र आणि दिल्ली सरकारची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सोनम वांगचुक हे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह परीक्षा पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर आंदोलन करत आहेत. उपोषणाचा कालावधी वाढत असल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांचे वजन सुमारे ८.५ किलोने घटल्याचे सांगितले जात असून, वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असल्याचेही समोर आले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये वांगचुक यांना तातडीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून द्यावी आणि त्यांच्या जीविताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले असले तरी वांगचुक यांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. परीक्षा पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.
आता या प्रकरणावर न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार असून, केंद्र आणि दिल्ली सरकारची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
