कॅगच्या तपासणीत धक्कादायक वास्तव; सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानित वसतिगृहांतील गंभीर अनियमितता उघड!
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानावर चालणाऱ्या वसतिगृहांच्या कामकाजावर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमधील २१ अनुदानित वसतिगृहांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर सहा वसतिगृहे प्रत्यक्षात कार्यरत नसतानाही कागदोपत्री सुरू असल्याचे आढळून आले. या सहा वसतिगृहांमध्ये जालना जिल्ह्यातील चार, तर बुलडाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका वसतिगृहाचा समावेश आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार, जालना येथील महात्मा जोतिबा फुले विद्यार्थी वसतिगृह मंजूर क्षमतेनुसार सुरू असणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत वसतिगृह बंद अवस्थेत आणि जीर्ण इमारतीत असल्याचे निदर्शनास आले.
जाफराबादमधील राजर्षी शाहू महाराज कन्या वसतिगृहात विद्यार्थिनी उपस्थित असल्याच्या नोंदी दाखविण्यात आल्या होत्या. मात्र तपासणीवेळी एकही विद्यार्थिनी वसतिगृहात नव्हती. तसेच एका विद्यार्थिनीची सलग तीन वर्षे एकाच वर्गात नोंद असल्याचेही समोर आले.
नेहरू मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहात मंजूर विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत अत्यल्प विद्यार्थी वास्तव्यास असल्याचे आढळले. वसतिगृहाचा काही भाग कचरा आणि भंगार साहित्याने व्यापलेला होता.
तर मंठा येथील ज्ञानदीप वसतिगृहात हजेरी नोंदी आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती यामध्ये मोठी तफावत आढळली. नोंदींमध्ये नियमित उपस्थिती दाखविण्यात आली असली तरी विद्यार्थी प्रत्यक्षात राहत नसल्याचे कॅगने नमूद केले आहे.
याशिवाय, बुलडाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील तपासणीदरम्यानही अशाच प्रकारच्या त्रुटी आणि अनियमितता उघड झाल्या.
अहवालात आणखी एक गंभीर बाब समोर आली असून, राज्य सरकारने मंजूर केलेली ३३ नवीन समाजकल्याण वसतिगृहे अद्याप सुरूच झाली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच स्वाधार योजनेच्या अंमलबजावणीत विलंब होत असल्याने अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना लाभासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे.
दरम्यान, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी संबंधित काही वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर असून तेथील सुविधांची पडताळणी करण्यासाठी लेखापरीक्षण सुरू करण्यात आल्याचे सांगितले. तर माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी अनुदानाची रक्कम अपुरी असल्याने अशा समस्या निर्माण होत असल्याचे मत व्यक्त करत, अनुदानित वसतिगृहांना अधिक आर्थिक मदत देण्याची गरज असल्याचे म्हटले.
कॅगच्या या अहवालामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानित वसतिगृहांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या प्रकरणात पुढील कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार, जालना येथील महात्मा जोतिबा फुले विद्यार्थी वसतिगृह मंजूर क्षमतेनुसार सुरू असणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत वसतिगृह बंद अवस्थेत आणि जीर्ण इमारतीत असल्याचे निदर्शनास आले.
जाफराबादमधील राजर्षी शाहू महाराज कन्या वसतिगृहात विद्यार्थिनी उपस्थित असल्याच्या नोंदी दाखविण्यात आल्या होत्या. मात्र तपासणीवेळी एकही विद्यार्थिनी वसतिगृहात नव्हती. तसेच एका विद्यार्थिनीची सलग तीन वर्षे एकाच वर्गात नोंद असल्याचेही समोर आले.
नेहरू मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहात मंजूर विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत अत्यल्प विद्यार्थी वास्तव्यास असल्याचे आढळले. वसतिगृहाचा काही भाग कचरा आणि भंगार साहित्याने व्यापलेला होता.
तर मंठा येथील ज्ञानदीप वसतिगृहात हजेरी नोंदी आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती यामध्ये मोठी तफावत आढळली. नोंदींमध्ये नियमित उपस्थिती दाखविण्यात आली असली तरी विद्यार्थी प्रत्यक्षात राहत नसल्याचे कॅगने नमूद केले आहे.
याशिवाय, बुलडाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील तपासणीदरम्यानही अशाच प्रकारच्या त्रुटी आणि अनियमितता उघड झाल्या.
अहवालात आणखी एक गंभीर बाब समोर आली असून, राज्य सरकारने मंजूर केलेली ३३ नवीन समाजकल्याण वसतिगृहे अद्याप सुरूच झाली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच स्वाधार योजनेच्या अंमलबजावणीत विलंब होत असल्याने अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना लाभासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे.
दरम्यान, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी संबंधित काही वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर असून तेथील सुविधांची पडताळणी करण्यासाठी लेखापरीक्षण सुरू करण्यात आल्याचे सांगितले. तर माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी अनुदानाची रक्कम अपुरी असल्याने अशा समस्या निर्माण होत असल्याचे मत व्यक्त करत, अनुदानित वसतिगृहांना अधिक आर्थिक मदत देण्याची गरज असल्याचे म्हटले.
कॅगच्या या अहवालामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानित वसतिगृहांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या प्रकरणात पुढील कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
