CBSEच्या त्रिभाषा धोरणावर सुप्रीम कोर्टाची तातडीची हस्तक्षेप नाकारला; २२ जुलैला होणार पुढील सुनावणी

Image Source:(Internet)

नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) शाळांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या त्रिभाषा धोरणाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मात्र, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि CBSEला नोटीस बजावत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर आता २२ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंतर्गत CBSEने इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषांचा अभ्यास अनिवार्य केला आहे. या धोरणात किमान दोन भारतीय भाषांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.

या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत, नव्या नियमामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त अभ्यासाचा भार पडत असल्याचा आणि त्यांच्या भाषा निवडीच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षणाशी संबंधित अशा महत्त्वाच्या विषयावर सर्व संबंधित पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही अंतरिम निर्णय देता येणार नाही. त्यामुळे सध्या धोरणाला स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला असून, केंद्र सरकार आणि CBSEला सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

याप्रकरणी पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी होणार असून, तोपर्यंत CBSEच्या शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी पूर्ववत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन निर्णयाकडे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.