राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णयांचा धडाका; शेतकऱ्यांना दिलासा, कृषी बाजारासह 8 प्रस्तावांना मंजुरी
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनहिताशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना हिरवा कंदील देण्यात आला. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजनेत मोठा बदल, पालघरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार उभारण्याचा निर्णय, एसटी महामंडळाच्या जागांचा विकास आणि नागरी संस्थांसाठी नवीन धोरण अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
कर्जमुक्ती योजनेत मोठा बदल-
'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026'च्या अटींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभाची मर्यादा रद्द करण्यात आली असून, यामुळे सुमारे 23 लाख शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
दापचरीत उभारणार आधुनिक कृषी बाजार-
पालघर जिल्ह्यातील दापचरी (ता. डहाणू) येथे 558.43 हेक्टर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यात येणार आहे. यासाठी दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पामुळे पालघर, ठाणे आणि आसपासच्या भागातील शेतकऱ्यांना आधुनिक बाजारपेठ आणि साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध होतील.
महापालिकांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा प्रयत्न-
महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांचा अधिक प्रभावी वापर करून उत्पन्न वाढवण्यासाठी मालमत्ता मुद्रीकरण धोरण मंजूर करण्यात आले. याशिवाय शहरांच्या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राच्या अर्बन चॅलेंज फंड योजनेची अंमलबजावणी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
बीड क्रीडा संकुलासाठी 24.95 कोटींची मंजुरी-
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलात सिंथेटिक धावपट्टी, फुटबॉल व हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदाने, इनडोअर हॉलचे आधुनिकीकरण, वसतिगृहाचा विस्तार आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसह विविध विकासकामांसाठी 24.95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.
महिला व बाल विकास विभागाचा निर्णय-
अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदी यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्याची रक्कम 25 हजारांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. तसेच निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तींनाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एसटी स्थानकांचा होणार विकास-
राज्यातील एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या माध्यमातून जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानके अधिक आधुनिक आणि सुविधायुक्त करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
खनिज उत्खनन नियमांत बदल-
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे खनिज उत्खनन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेती, नागरी विकास, सार्वजनिक वाहतूक, क्रीडा आणि सामाजिक कल्याण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
