'27 जणांना विदेशी' ठरविण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाचा ब्रेक; गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : 27 जणांना विदेशी (परदेशी नागरिक) घोषित करण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने विदेशी न्यायाधिकरणाचा (Foreigners Tribunal) निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द करत संबंधित प्रकरणे नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा विदेशी न्यायाधिकरणाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अपीलकर्त्यांच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या दाव्यांवर न्यायालयाने कोणतेही अंतिम मत व्यक्त केलेले नाही. या टप्प्यावर केवळ सुनावणीची प्रक्रिया न्याय्य आणि कायदेशीर पद्धतीने पार पडावी, यासाठीच हा निर्णय देण्यात आला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नागरिकत्व आणि विदेशी असल्याचा दर्जा हा घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्याचे नमूद केले. तसेच, भारतीय नागरिकत्वावर बेकायदेशीर दावा करणाऱ्यांना रोखणे हे राज्याचे वैध आणि महत्त्वाचे कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने म्हटले की, खोटे दावे, प्रक्रियेचा गैरवापर किंवा विलंबाचा फायदा घेऊन कोणीही भारतीय नागरिकत्वाचा लाभ मिळवू नये, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीला विदेशी घोषित करण्याची प्रक्रिया ही निष्पक्ष, कायदेशीर आणि न्यायसंगत असली पाहिजे. विदेशी अधिनियम, 1946 मधील कलम 9 अंतर्गत पुराव्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवरच राहणार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
यापूर्वी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने विदेशी न्यायाधिकरणाच्या एकतर्फी आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने नमूद केले होते की, कायदेशीर नोटीस बजावूनही संबंधित व्यक्ती न्यायाधिकरणासमोर हजर झाल्या नव्हत्या. तसेच, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला तब्बल 23 वर्षांनंतर आव्हान देण्यात आले होते.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात न्याय्य सुनावणीला प्राधान्य देत उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून, सर्व प्रकरणे नव्याने सुनावणीसाठी विदेशी न्यायाधिकरणाकडे पाठवली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अपीलकर्त्यांच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या दाव्यांवर न्यायालयाने कोणतेही अंतिम मत व्यक्त केलेले नाही. या टप्प्यावर केवळ सुनावणीची प्रक्रिया न्याय्य आणि कायदेशीर पद्धतीने पार पडावी, यासाठीच हा निर्णय देण्यात आला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नागरिकत्व आणि विदेशी असल्याचा दर्जा हा घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्याचे नमूद केले. तसेच, भारतीय नागरिकत्वावर बेकायदेशीर दावा करणाऱ्यांना रोखणे हे राज्याचे वैध आणि महत्त्वाचे कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने म्हटले की, खोटे दावे, प्रक्रियेचा गैरवापर किंवा विलंबाचा फायदा घेऊन कोणीही भारतीय नागरिकत्वाचा लाभ मिळवू नये, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीला विदेशी घोषित करण्याची प्रक्रिया ही निष्पक्ष, कायदेशीर आणि न्यायसंगत असली पाहिजे. विदेशी अधिनियम, 1946 मधील कलम 9 अंतर्गत पुराव्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवरच राहणार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
यापूर्वी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने विदेशी न्यायाधिकरणाच्या एकतर्फी आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने नमूद केले होते की, कायदेशीर नोटीस बजावूनही संबंधित व्यक्ती न्यायाधिकरणासमोर हजर झाल्या नव्हत्या. तसेच, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला तब्बल 23 वर्षांनंतर आव्हान देण्यात आले होते.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात न्याय्य सुनावणीला प्राधान्य देत उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून, सर्व प्रकरणे नव्याने सुनावणीसाठी विदेशी न्यायाधिकरणाकडे पाठवली आहेत.
