'लाडकी बहीण' योजनेत मोठी गाळणी; ९२ लाख महिला लाभार्थी यादीतून बाहेर, कॅगचाही सरकारला इशारा
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेल्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेत मोठी गाळणी करण्यात आली आहे. पडताळणी आणि ई-केवायसीनंतर तब्बल ९२ लाखांहून अधिक महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत. सुरुवातीला सुमारे ८० लाख लाभार्थी कमी होतील, असा अंदाज होता. मात्र, अंतिम आकडा ९२ लाखांवर पोहोचल्याने एकूण लाभार्थ्यांपैकी जवळपास ३८ टक्के महिलांना योजनेबाहेर जावे लागले आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, ई-केवायसी न करणे, उत्पन्नाच्या निकषात अपात्र ठरणे, वयोमर्यादा ओलांडणे आणि इतर योजनांचा लाभ घेणे ही नावे वगळण्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. सुमारे ५० ते ५५ लाख महिलांनी आठ महिन्यांची मुदत मिळूनही ई-केवायसी पूर्ण केली नाही. तर १२ लाख महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळले. ४.५ लाखांहून अधिक महिला ६५ वर्षांवरील असल्याने त्या अपात्र ठरल्या.
धक्कादायक बाब म्हणजे, १४ हजार पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केल्याचे छाननीत समोर आले असून त्यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले. तसेच 'नमो शेतकरी' योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे ५ लाख महिलांचीही नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
जिल्हानिहाय आकडेवारीत बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २८ लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने नावे वगळली गेल्याची तक्रार आल्यास त्याची चौकशी करून पात्र महिलांना न्याय दिला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनीही या योजनेच्या वाढत्या आर्थिक भाराबाबत राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. महिला कल्याणावरील खर्च २०२३-२४ मधील २६१.७८ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये तब्बल ३३,५५४.३६ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे नमूद करत, या वाढत्या खर्चामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन ताण निर्माण होऊ शकतो, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, ई-केवायसी न करणे, उत्पन्नाच्या निकषात अपात्र ठरणे, वयोमर्यादा ओलांडणे आणि इतर योजनांचा लाभ घेणे ही नावे वगळण्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. सुमारे ५० ते ५५ लाख महिलांनी आठ महिन्यांची मुदत मिळूनही ई-केवायसी पूर्ण केली नाही. तर १२ लाख महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळले. ४.५ लाखांहून अधिक महिला ६५ वर्षांवरील असल्याने त्या अपात्र ठरल्या.
धक्कादायक बाब म्हणजे, १४ हजार पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केल्याचे छाननीत समोर आले असून त्यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले. तसेच 'नमो शेतकरी' योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे ५ लाख महिलांचीही नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
जिल्हानिहाय आकडेवारीत बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २८ लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने नावे वगळली गेल्याची तक्रार आल्यास त्याची चौकशी करून पात्र महिलांना न्याय दिला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनीही या योजनेच्या वाढत्या आर्थिक भाराबाबत राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. महिला कल्याणावरील खर्च २०२३-२४ मधील २६१.७८ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये तब्बल ३३,५५४.३६ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे नमूद करत, या वाढत्या खर्चामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन ताण निर्माण होऊ शकतो, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
