कर्जमाफीची प्रतीक्षा आणखी वाढणार? आयकर डेटामुळे निर्णय रखडला; विरोधकांचा सरकारवर निशाणा
Total Views |
मुंबई : राज्य सरकारने मोठ्या गाजावाजात जाहीर केलेल्या **'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'**ची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे कर्जमाफीची वाट पाहणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असतानाच, या प्रक्रियेला आणखी काही दिवसांचा विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या आयकर विभागाकडून आवश्यक माहिती (डेटा) प्राप्त झाल्यानंतरच कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे. हा डेटा येण्यासाठी सुमारे पाच ते सहा दिवस लागू शकतात. त्यानंतर आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनेत समाविष्ट करायचे की नाही, यावर सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे.
दरम्यान, या विलंबावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारच्या आर्थिक क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करत, "सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली, पण आता वारंवार मुदत वाढवली जात आहे. यावरून सरकारची आर्थिक स्थिती स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांची कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफी करावी," अशी मागणी केली.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीचा उल्लेख करत, कर्जमाफीतील जाचक अटी हटविण्याचे आश्वासन सरकारने दिल्याचा दावा केला. "सरकारला आम्ही 10 ते 12 दिवसांचा अवधी दिला आहे. या कालावधीत निर्णय झाला नाही, तर हजारो शेतकऱ्यांसह मुंबईत तीव्र आंदोलन छेडले जाईल," असा इशारा त्यांनी दिला.
तुपकर यांनी बोगस बियाण्यांच्या प्रश्नाकडेही लक्ष वेधत, अशा गुन्ह्यांसाठी अजामीनपात्र कायदा करण्याची मागणी केली. "शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर कायमस्वरूपी कर्जमुक्ती हवी आहे," असे ते म्हणाले.
काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही सरकारवर शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. "कर्जमाफीची घोषणा, मंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि अधिवेशन होऊनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही. खरीप हंगाम सुरू असताना सरकार केवळ घोषणा करत आहे, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही," अशी टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, सरकारकडून आयकर विभागाचा डेटा मिळाल्यानंतर कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा कधी मिळणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या आयकर विभागाकडून आवश्यक माहिती (डेटा) प्राप्त झाल्यानंतरच कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे. हा डेटा येण्यासाठी सुमारे पाच ते सहा दिवस लागू शकतात. त्यानंतर आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनेत समाविष्ट करायचे की नाही, यावर सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे.
दरम्यान, या विलंबावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारच्या आर्थिक क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करत, "सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली, पण आता वारंवार मुदत वाढवली जात आहे. यावरून सरकारची आर्थिक स्थिती स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांची कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफी करावी," अशी मागणी केली.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीचा उल्लेख करत, कर्जमाफीतील जाचक अटी हटविण्याचे आश्वासन सरकारने दिल्याचा दावा केला. "सरकारला आम्ही 10 ते 12 दिवसांचा अवधी दिला आहे. या कालावधीत निर्णय झाला नाही, तर हजारो शेतकऱ्यांसह मुंबईत तीव्र आंदोलन छेडले जाईल," असा इशारा त्यांनी दिला.
तुपकर यांनी बोगस बियाण्यांच्या प्रश्नाकडेही लक्ष वेधत, अशा गुन्ह्यांसाठी अजामीनपात्र कायदा करण्याची मागणी केली. "शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर कायमस्वरूपी कर्जमुक्ती हवी आहे," असे ते म्हणाले.
काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही सरकारवर शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. "कर्जमाफीची घोषणा, मंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि अधिवेशन होऊनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही. खरीप हंगाम सुरू असताना सरकार केवळ घोषणा करत आहे, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही," अशी टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, सरकारकडून आयकर विभागाचा डेटा मिळाल्यानंतर कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा कधी मिळणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
