
IMG Source-(Internet)
मुंबई : राज्यात वाढत्या अन्न व दूध भेसळीच्या घटनांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, शुक्रवारी विधानसभेत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. भेसळ करणाऱ्यांवर अत्यंत कठोर कारवाई करत जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी काही आमदारांनी केली. यावर अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री नरहरी झिरवळ यांनी विद्यमान कायद्यात दोषींसाठी एक लाख रुपयांच्या दंडापासून ते मृत्युदंडापर्यंत शिक्षेची तरतूद असल्याचे स्पष्ट केले.
चर्चेदरम्यान आमदार प्रकाश सोळंके यांनी भेसळखोरांविरोधात अधिक प्रभावी आणि कठोर कायद्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यावर उत्तर देताना मंत्री झिरवळ यांनी राज्य सरकार भेसळीविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबत असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर भेसळविरोधी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. दूध भेसळीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये डेअरी आणि दूध उत्पादकांवर कारवाई करण्यात आली असून, रसायनयुक्त दूध विक्रीचे प्रकार उघडकीस आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दूध संघांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. कारवाईनंतर राज्यातील दूध उत्पादनात सुमारे २५ टक्क्यांनी घट झाल्याची माहिती देताना मंत्री झिरवळ यांनी यामुळे भेसळीवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसत असल्याचे सांगितले. दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सभागृहात आमदार किशोर पाटील यांनी तुकाराम मुंडे यांच्या कारवाईचे कौतुक करत त्यांची किमान तीन वर्षे बदली करू नये, अशी मागणी केली. तर आमदार विकास ठाकरे यांनी अन्न सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत एका पक्ष कार्यालयातील जेवणात माशी आढळल्याचा अनुभव सांगितला. यानंतर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अन्न भेसळीच्या वाढत्या घटनांवर तातडीने मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावण्याची मागणी केली.
भेसळीविरोधातील कारवाई आणखी तीव्र करण्याचे संकेत सरकारने दिले असून, अन्न आणि दूध भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कायद्यातील कठोर तरतुदींचा प्रभावी वापर केला जाईल, असा संदेश विधानसभेतील चर्चेतून देण्यात आला.