मौद्यातील कथित बेकायदेशीर गौवंश बाजारप्रकरणी हायकोर्टाची कठोर भूमिका; राज्य सरकारसह अधिकाऱ्यांना नोटीस

Image Source:(Internet)

नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील मौदा येथे कथितरित्या सुरू असलेल्या बेकायदेशीर गौवंश बाजारप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर भूमिका घेत राज्य सरकारसह संबंधित प्रशासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २९ जुलै २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.

राजू रामपराग गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मौदा परिसरात भरत असलेल्या गौवंश बाजारात सुमारे २५ ते ३० जनावरे अत्यंत अमानुष परिस्थितीत ठेवण्यात आली होती. या जनावरांना पिण्याचे पाणी, चारा, सावली किंवा इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. त्याशिवाय, ही जनावरे कत्तलीसाठी आणण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकेत बाजार कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला असून, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी पावत्या दिल्या जात होत्या तसेच घटनास्थळी काही कसायांची उपस्थिती असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

या प्रकाराबाबत मौदा पोलीस ठाणे, नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्याकडे वारंवार लेखी तसेच ई-मेलद्वारे तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतरही कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नसल्याने अखेर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकेसोबत सादर करण्यात आलेल्या छायाचित्रांची पाहणी केली. प्रथमदर्शनी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जनावरांची खरेदी-विक्री सुरू असल्याचे तसेच गर्दी करून जनावरे वाहनांमध्ये भरली जात असल्याचे दिसून येत असल्याची नोंद न्यायालयाने केली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये तक्रार करूनही प्रशासनाने ठोस पावले उचलली नसल्याबद्दलही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सर्व संबंधितांना नोटीस बजावत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, राज्यातील कथित बेकायदेशीर गौवंश बाजार, प्राण्यांवरील कथित क्रूरता आणि संबंधित यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.