बनावट औषधांवर सरकारचा मोठा प्रहार; आरोपींवर 'मकोका' लावण्याची घोषणा
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बनावट औषधांच्या रॅकेटविरोधात राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिलायन्स लाईफ सायन्सेसच्या नावाने बनावट 'अल्ब्युरेल 20 टक्के' इंजेक्शन तयार करून महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत विक्री करणाऱ्या टोळीवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याची घोषणा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत केली.
विधान परिषदेत या विषयावर झालेल्या चर्चेत बनावट औषधांच्या रॅकेटची व्याप्ती धक्कादायक असल्याचे समोर आले. प्राथमिक तपासात या टोळीचे जाळे पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, दिल्ली, चंदीगड आणि हैदराबादपर्यंत पसरल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तपास यंत्रणांना बनावट इंजेक्शन्स विनाबिल बाजारात विक्रीसाठी पाठविल्याचेही आढळून आले आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीत संबंधित इंजेक्शन्स बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच रिलायन्स लाईफ सायन्सेसनेही संबंधित बॅचचे उत्पादन आपल्या कंपनीने केले नसल्याचे अधिकृतपणे सांगितले आहे. या प्रकरणी पुणे आणि नागपूर येथे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून काही आरोपींना अटकही करण्यात आली आहे.
मात्र, मंत्र्यांच्या उत्तरावर सभागृहातील सदस्यांनी समाधान व्यक्त केले नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी औषध नियंत्रण यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करत, इतक्या मोठ्या प्रमाणात बनावट औषधांचा काळाबाजार सुरू असताना संबंधित यंत्रणा नेमकी काय करत होती, असा सवाल उपस्थित केला. आमदार परिणय फुके, भाई जगताप आणि अनिल परब यांनी या संपूर्ण रॅकेटचा सखोल तपास करून मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचण्याची मागणी केली. त्यानंतर तालिका सभापतींनी हा मुद्दा राखून ठेवला.
या प्रकरणामुळे राज्यातील औषध वितरण व्यवस्था आणि नियंत्रण यंत्रणेच्या कामकाजावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने 'मकोका' अंतर्गत कारवाईची घोषणा केली असली, तरी या रॅकेटमागील मास्टरमाइंडपर्यंत तपास पोहोचतो का आणि दोषींवर कठोर कारवाई होते का, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
विधान परिषदेत या विषयावर झालेल्या चर्चेत बनावट औषधांच्या रॅकेटची व्याप्ती धक्कादायक असल्याचे समोर आले. प्राथमिक तपासात या टोळीचे जाळे पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, दिल्ली, चंदीगड आणि हैदराबादपर्यंत पसरल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तपास यंत्रणांना बनावट इंजेक्शन्स विनाबिल बाजारात विक्रीसाठी पाठविल्याचेही आढळून आले आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीत संबंधित इंजेक्शन्स बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच रिलायन्स लाईफ सायन्सेसनेही संबंधित बॅचचे उत्पादन आपल्या कंपनीने केले नसल्याचे अधिकृतपणे सांगितले आहे. या प्रकरणी पुणे आणि नागपूर येथे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून काही आरोपींना अटकही करण्यात आली आहे.
मात्र, मंत्र्यांच्या उत्तरावर सभागृहातील सदस्यांनी समाधान व्यक्त केले नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी औषध नियंत्रण यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करत, इतक्या मोठ्या प्रमाणात बनावट औषधांचा काळाबाजार सुरू असताना संबंधित यंत्रणा नेमकी काय करत होती, असा सवाल उपस्थित केला. आमदार परिणय फुके, भाई जगताप आणि अनिल परब यांनी या संपूर्ण रॅकेटचा सखोल तपास करून मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचण्याची मागणी केली. त्यानंतर तालिका सभापतींनी हा मुद्दा राखून ठेवला.
या प्रकरणामुळे राज्यातील औषध वितरण व्यवस्था आणि नियंत्रण यंत्रणेच्या कामकाजावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने 'मकोका' अंतर्गत कारवाईची घोषणा केली असली, तरी या रॅकेटमागील मास्टरमाइंडपर्यंत तपास पोहोचतो का आणि दोषींवर कठोर कारवाई होते का, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
