HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य; 1 जुलैपासून नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई अटळ
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्यातील वाहनधारकांसाठी आता HSRP (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) संदर्भातील नियमांची अंमलबजावणी अधिक कठोर होणार आहे. वाहनांवर HSRP बसवण्याची मुदत 30 जून रोजी संपुष्टात आली असून, 1 जुलैपासून नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई सुरू केली जाणार आहे. तसेच अशा वाहनधारकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (RTO) अनेक सेवाही मिळणार नाहीत.
परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे 2.10 कोटी पात्र वाहनांपैकी केवळ निम्म्या वाहनांवरच HSRP बसवण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित वाहनधारकांनी नियमांचे पालन करावे, यासाठी आता दंडाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून 1 हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला जाऊ शकतो.
HSRP नसलेल्या वाहनांना मालकी हस्तांतरण, पत्ता बदल, री-रजिस्ट्रेशन, वाहनातील बदलांची नोंद, तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण अशा अनेक महत्त्वाच्या RTO सेवा मिळणार नाहीत. मात्र, वाहनाच्या फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी हा नियम लागू असणार नाही.
ज्या वाहनधारकांनी 30 जूनपूर्वी HSRP बसवण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावर अपॉइंटमेंट निश्चित केली आहे, त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई केली जाणार नाही. त्यांना नंबर प्लेट बसवून घेण्यासाठी काहीसा दिलासा देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने HSRP बसवण्याचे काम Rosmerta Technologies Limited, Real Industries Limited आणि FTA HSRP Solutions Private Limited या तीन अधिकृत कंपन्यांकडे सोपवले आहे.
HSRP बसवण्यासाठी दुचाकींसाठी 450 रुपये, तीनचाकींसाठी 500 रुपये आणि चारचाकी व इतर वाहनांसाठी 745 रुपये (GST अतिरिक्त) शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांपैकी 60 टक्क्यांहून कमी वाहनांवर HSRP बसवण्यात आली आहे. वारंवार मुदतवाढ देऊनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आता नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल.
यापुढे HSRP बसवण्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत 1 जुलैपासून सर्व संबंधित वाहनांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही परिवहन मंत्र्यांनी दिला.
परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे 2.10 कोटी पात्र वाहनांपैकी केवळ निम्म्या वाहनांवरच HSRP बसवण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित वाहनधारकांनी नियमांचे पालन करावे, यासाठी आता दंडाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून 1 हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला जाऊ शकतो.
HSRP नसलेल्या वाहनांना मालकी हस्तांतरण, पत्ता बदल, री-रजिस्ट्रेशन, वाहनातील बदलांची नोंद, तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण अशा अनेक महत्त्वाच्या RTO सेवा मिळणार नाहीत. मात्र, वाहनाच्या फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी हा नियम लागू असणार नाही.
ज्या वाहनधारकांनी 30 जूनपूर्वी HSRP बसवण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावर अपॉइंटमेंट निश्चित केली आहे, त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई केली जाणार नाही. त्यांना नंबर प्लेट बसवून घेण्यासाठी काहीसा दिलासा देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने HSRP बसवण्याचे काम Rosmerta Technologies Limited, Real Industries Limited आणि FTA HSRP Solutions Private Limited या तीन अधिकृत कंपन्यांकडे सोपवले आहे.
HSRP बसवण्यासाठी दुचाकींसाठी 450 रुपये, तीनचाकींसाठी 500 रुपये आणि चारचाकी व इतर वाहनांसाठी 745 रुपये (GST अतिरिक्त) शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांपैकी 60 टक्क्यांहून कमी वाहनांवर HSRP बसवण्यात आली आहे. वारंवार मुदतवाढ देऊनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आता नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल.
यापुढे HSRP बसवण्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत 1 जुलैपासून सर्व संबंधित वाहनांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही परिवहन मंत्र्यांनी दिला.
