‘धुरंधर’च्या यशानंतर अभिनेता रणवीरला दिलासा; FWICE ने असहकाराचा आदेश मागे घेतला

    03-Jun-2026
Total Views |
Image Source:(Internet)

मुंबई : अभिनेता रणवीर सिंह याच्याविरोधात जारी करण्यात आलेला असहकाराचा आदेश अखेर मागे घेण्यात आला आहे. Federation of Western India Cine Employees (FWICE) ने हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू केला असून, रणवीरच्या कायदेशीर नोटीसनंतर आणि चित्रपटसृष्टीतील विविध संघटनांच्या हस्तक्षेपानंतर हा वाद शमल्याचे चित्र आहे.

FWICE चे अध्यक्ष बी. एन. तिवारी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्युसर्स असोसिएशन (IMPPA), प्रोड्युसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (PGI) आणि सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट्स असोसिएशन (CINTAA) यांच्या विनंतीनंतर रणवीरविरोधातील आदेश मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणात कोणाचाही विजय किंवा पराभव झालेला नसून कायदेशीर प्रक्रिया पुढे सुरू राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वादाची सुरुवात Don 3 या चित्रपटातून रणवीरने अचानक माघार घेतल्यानंतर झाली होती. चित्रपटाचे दिग्दर्शक फरहान अख्तर आणि निर्माता रितेश सिधवानी यांनी याबाबत फेडरेशनकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर २५ मे रोजी रणवीरविरोधात असहकाराचा आदेश जारी करण्यात आला होता.

दरम्यान, रणवीरच्या कायदेशीर पथकाने फेडरेशनला नोटीस पाठवत हा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती. FWICE चे मुख्य सल्लागार अशोक पंडित यांनी सांगितले की, रणवीरने संवादाद्वारे हा वाद मिटवावा, अशी फेडरेशनची भूमिका आहे. तसेच कोणत्याही कलाकारावर बंदी घालण्याचा अधिकार संघटनेकडे नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या वादादरम्यान अभिनेत्री कंगना राणौत, दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा, तसेच पद्मिनी कोल्हापुरे, पूनम ढिल्लो, निखिल द्विवेदी आणि संजय गुप्ता यांसारख्या अनेक मान्यवरांनी रणवीरच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली होती. तसेच IMPPA चे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ निर्माते टी. पी. अग्रवाल यांनीही न्यायालयात याचिका दाखल करून फेडरेशनच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

‘धुरंधर’ मालिकेच्या यशानंतर रणवीरने आपल्या भूमिकांच्या निवडीबाबत अधिक काळजी घेण्यास सुरुवात केल्याचे बोलले जाते. ‘डॉन ३’मधील भूमिकेच्या काही बाबींवरून मतभेद निर्माण झाल्यानंतर त्याने चित्रपटातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे निर्मात्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, रणवीरकडे ४५ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र आता फेडरेशनने आदेश मागे घेतल्याने या वादावर पडदा पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.