शिक्षक पदोन्नतीला 'ब्रेक'; शासनाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत प्रक्रिया थांबणार
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर: राज्यातील शिक्षक पदोन्नती प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. शिक्षण विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडून पदोन्नतीसंदर्भातील स्पष्ट आणि संयुक्त अहवाल प्राप्त होईपर्यंत कोणत्याही शिक्षकाला पदोन्नती देऊ नये, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा दादू बनसोडे यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र पाठविण्यात आले आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षक पदोन्नतीच्या निकषांवरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेषतः सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना न्याय मिळावा आणि पदोन्नती प्रक्रियेत कोणताही भेदभाव होऊ नये, यासाठी विविध शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे वारंवार निवेदने सादर केली होती.
१४ मे २०२६ रोजी शिक्षण संचालकांनी काढलेल्या पत्रानंतरही पदोन्नतीच्या पात्रतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. टीईटी-सीटीईटी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, शासनाचे विविध आदेश आणि पदोन्नतीचे नियम याबाबत जिल्हानिहाय वेगवेगळे अर्थ लावले जात असल्याने प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली.
विशेषतः ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये ११ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत जिल्हा पदोन्नती समितीची (डीपीसी) बैठक झाली नव्हती, त्या ठिकाणी बैठकीच्या तारखेपर्यंत पात्रता पूर्ण करणाऱ्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांचाही पदोन्नतीसाठी विचार व्हावा, अशी शिक्षक संघटनांची प्रमुख मागणी आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाला सर्व शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश आणि पदोन्नती नियमांचा एकत्रित अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच शासन पुढील भूमिका निश्चित करणार आहे.
दरम्यान, अंतिम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीसंदर्भातील सर्व प्रशासकीय आदेश आणि कार्यवाही थांबविण्यात आल्याने राज्यातील हजारो शिक्षकांचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. शिक्षक संघटनांनीही लवकरात लवकर संभ्रम दूर करून पात्र शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षक पदोन्नतीच्या निकषांवरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेषतः सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना न्याय मिळावा आणि पदोन्नती प्रक्रियेत कोणताही भेदभाव होऊ नये, यासाठी विविध शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे वारंवार निवेदने सादर केली होती.
१४ मे २०२६ रोजी शिक्षण संचालकांनी काढलेल्या पत्रानंतरही पदोन्नतीच्या पात्रतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. टीईटी-सीटीईटी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, शासनाचे विविध आदेश आणि पदोन्नतीचे नियम याबाबत जिल्हानिहाय वेगवेगळे अर्थ लावले जात असल्याने प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली.
विशेषतः ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये ११ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत जिल्हा पदोन्नती समितीची (डीपीसी) बैठक झाली नव्हती, त्या ठिकाणी बैठकीच्या तारखेपर्यंत पात्रता पूर्ण करणाऱ्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांचाही पदोन्नतीसाठी विचार व्हावा, अशी शिक्षक संघटनांची प्रमुख मागणी आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाला सर्व शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश आणि पदोन्नती नियमांचा एकत्रित अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच शासन पुढील भूमिका निश्चित करणार आहे.
दरम्यान, अंतिम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीसंदर्भातील सर्व प्रशासकीय आदेश आणि कार्यवाही थांबविण्यात आल्याने राज्यातील हजारो शिक्षकांचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. शिक्षक संघटनांनीही लवकरात लवकर संभ्रम दूर करून पात्र शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
