मराठा समाजाच्या प्रश्नांसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र कक्ष; आरक्षण, योजनासह मागण्यांवर राहणार थेट लक्ष
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : मराठा समाजाशी संबंधित विविध विषयांच्या प्रभावी हाताळणीसाठी राज्य शासनाने मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून आरक्षणासंदर्भातील घडामोडी, समाजाच्या विविध मागण्या तसेच शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर केंद्रीकृत पद्धतीने देखरेख ठेवली जाणार आहे.
मराठा समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणकारी योजनांचा नियमित आढावा घेण्याबरोबरच त्यांची अंमलबजावणी अपेक्षित पातळीवर होत आहे की नाही, याची तपासणीही या कक्षामार्फत केली जाणार आहे. तसेच विविध विभागांकडून आवश्यक माहिती गोळा करून शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.
नवीन कक्षात पाच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यामध्ये प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींचा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. त्यामुळे आरक्षणाशी संबंधित न्यायालयीन खटले, शासनाची भूमिका आणि आवश्यक कागदपत्रांची तयारी यावर स्वतंत्रपणे लक्ष केंद्रित करता येणार आहे.
याशिवाय मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामकाजासाठी आवश्यक समन्वय साधणे, बैठकींचे नियोजन करणे आणि विविध विषयांवरील अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारीही या कक्षाकडे असेल.
‘सारथी’ संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती संकलित करणे, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती, वसतिगृह सुविधा, परदेशी शिक्षण सहाय्य यांसारख्या उपक्रमांचा आढावा घेणे, तसेच मराठा समाजाशी संबंधित विविध प्रशासकीय प्रश्नांचा पाठपुरावा करणे अशी महत्त्वाची कामे हा कक्ष पार पाडणार आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय सातत्याने चर्चेत असताना शासनाने स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा घेतलेला निर्णय हा या विषयाकडे अधिक संघटित आणि केंद्रित पद्धतीने लक्ष देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मराठा समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणकारी योजनांचा नियमित आढावा घेण्याबरोबरच त्यांची अंमलबजावणी अपेक्षित पातळीवर होत आहे की नाही, याची तपासणीही या कक्षामार्फत केली जाणार आहे. तसेच विविध विभागांकडून आवश्यक माहिती गोळा करून शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.
नवीन कक्षात पाच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यामध्ये प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींचा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. त्यामुळे आरक्षणाशी संबंधित न्यायालयीन खटले, शासनाची भूमिका आणि आवश्यक कागदपत्रांची तयारी यावर स्वतंत्रपणे लक्ष केंद्रित करता येणार आहे.
याशिवाय मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामकाजासाठी आवश्यक समन्वय साधणे, बैठकींचे नियोजन करणे आणि विविध विषयांवरील अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारीही या कक्षाकडे असेल.
‘सारथी’ संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती संकलित करणे, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती, वसतिगृह सुविधा, परदेशी शिक्षण सहाय्य यांसारख्या उपक्रमांचा आढावा घेणे, तसेच मराठा समाजाशी संबंधित विविध प्रशासकीय प्रश्नांचा पाठपुरावा करणे अशी महत्त्वाची कामे हा कक्ष पार पाडणार आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय सातत्याने चर्चेत असताना शासनाने स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा घेतलेला निर्णय हा या विषयाकडे अधिक संघटित आणि केंद्रित पद्धतीने लक्ष देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
