बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे होणार बंधनकारक!
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्यातील बालविवाहाच्या वाढत्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या तयारीत आहे. लग्नपत्रिकेवर वर आणि वधू यांच्या नावासोबत जन्मतारीख छापणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून, यामुळे विवाहापूर्वी वयाची पडताळणी करणे अधिक सोपे होणार आहे.
विधानसभेत सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अजूनही चिंताजनक आहे. परभणीमध्ये ४८ टक्के, बीडमध्ये ४३.७ टक्के, धुळ्यात ४०.५ टक्के तर सोलापूरमध्ये ४०.३ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षांपूर्वी झाल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने बालविवाह रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या मते, बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि भवितव्यावर गंभीर परिणाम होतात. त्यामुळे राजस्थानच्या धर्तीवर लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापण्याचा नियम लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून त्याचा अभ्यास सुरू आहे.
हा नियम लागू झाल्यास विवाहासाठी आवश्यक वयोमर्यादेचे पालन होते की नाही, हे सहज तपासता येणार असून बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनालाही मदत होणार आहे. सरकार लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
विधानसभेत सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अजूनही चिंताजनक आहे. परभणीमध्ये ४८ टक्के, बीडमध्ये ४३.७ टक्के, धुळ्यात ४०.५ टक्के तर सोलापूरमध्ये ४०.३ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षांपूर्वी झाल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने बालविवाह रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या मते, बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि भवितव्यावर गंभीर परिणाम होतात. त्यामुळे राजस्थानच्या धर्तीवर लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापण्याचा नियम लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून त्याचा अभ्यास सुरू आहे.
हा नियम लागू झाल्यास विवाहासाठी आवश्यक वयोमर्यादेचे पालन होते की नाही, हे सहज तपासता येणार असून बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनालाही मदत होणार आहे. सरकार लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
