नीट पुनर्परीक्षेसाठी आरोपीला तात्पुरता दिलासा; पॉक्सो प्रकरणातील १८ वर्षीय युवकाला चार दिवसांचा जामीन
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : नीट (NEET) पुनर्परीक्षेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी यासाठी पॉक्सो आणि बलात्काराच्या आरोपाखाली न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या १८ वर्षीय आरोपीला विशेष न्यायालयाने चार दिवसांचा तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. शिक्षणाचा अधिकार आणि न्यायप्रक्रिया यामधील समतोल साधत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
माहितीनुसार, नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात असलेल्या आरोपीने २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट पुनर्परीक्षेला बसण्याची परवानगी मिळावी म्हणून विशेष पॉक्सो न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने १८ ते २१ जून या कालावधीसाठी मर्यादित जामीन मंजूर केला.
न्यायालयाने यासाठी ५० हजार रुपयांचे वैयक्तिक जामीनपत्र आणि त्याच रकमेची हमी देण्याची अट घातली आहे. तसेच जामिनाच्या कालावधीत आरोपीने पीडित मुलगी किंवा तिच्या कुटुंबीयांशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क साधू नये, दबाव टाकू नये किंवा धमकावू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात पीडितेकडून जामिनाला विरोध करण्यात आलेला नसल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. मात्र, परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीने २२ जून रोजी दुपारी २ वाजेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर हजर होत पुन्हा कारागृहात आत्मसमर्पण करावे, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे शिक्षणासाठीची संधी अबाधित ठेवतानाच न्यायप्रक्रियेची कठोरता कायम राखण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केल्याचे मानले जात आहे.
माहितीनुसार, नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात असलेल्या आरोपीने २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट पुनर्परीक्षेला बसण्याची परवानगी मिळावी म्हणून विशेष पॉक्सो न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने १८ ते २१ जून या कालावधीसाठी मर्यादित जामीन मंजूर केला.
न्यायालयाने यासाठी ५० हजार रुपयांचे वैयक्तिक जामीनपत्र आणि त्याच रकमेची हमी देण्याची अट घातली आहे. तसेच जामिनाच्या कालावधीत आरोपीने पीडित मुलगी किंवा तिच्या कुटुंबीयांशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क साधू नये, दबाव टाकू नये किंवा धमकावू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात पीडितेकडून जामिनाला विरोध करण्यात आलेला नसल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. मात्र, परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीने २२ जून रोजी दुपारी २ वाजेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर हजर होत पुन्हा कारागृहात आत्मसमर्पण करावे, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे शिक्षणासाठीची संधी अबाधित ठेवतानाच न्यायप्रक्रियेची कठोरता कायम राखण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केल्याचे मानले जात आहे.
