राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रस्ते विकासासाठी १७,४०० कोटींच्या निधीला मंजुरी

Image Source:(Internet)

मुंबई : राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि उच्च शिक्षण क्षेत्राला चालना देणारे महत्त्वाचे निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदतीस मंजुरी देण्यात आली असून मुंबईतील हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठाच्या विस्तारालाही हिरवा कंदील मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (टप्पा-३) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेकडून (AIIB) ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज स्वीकारण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासोबतच राज्याच्या आर्थिक सहभागालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते अधिक दर्जेदार आणि सुरक्षित करण्यास मदत होणार आहे.

याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पासाठी AIIB आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) यांच्याकडून प्रत्येकी ८,७०० कोटी रुपये असे एकूण १७,४०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे. या निधीतून राज्यातील प्रमुख मार्गांचे आधुनिकीकरण, दुरुस्ती आणि विस्ताराची कामे वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेत हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, मुंबईच्या समूह विद्यापीठात सहा महाविद्यालयांचा समावेश करण्यास मंजुरी दिली. यामध्ये प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, किशनचंद चेलाराम विधी महाविद्यालय, श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल महाविद्यालय, सेठ वासियामुल्ल असोमुल्ल विज्ञान महाविद्यालय तसेच थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक, संशोधन आणि प्रशासकीय क्षमतेत वाढ होणार असून विद्यार्थ्यांना अधिक समन्वित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत मिळणार आहे. राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी रस्ते आणि शिक्षण या दोन्ही क्षेत्रांतील निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.