शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय अंतिम टप्प्यात; निवडणूक आयोगाच्या निर्बंधांमुळे घोषणेला विलंब?
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणाऱ्या कर्जमाफी योजनेचा निर्णय अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घातलेल्या निर्बंधांमुळे राज्य सरकारला सध्या या योजनेची अधिकृत घोषणा करता येणार नसल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार आहे. निर्णय प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप दिले जाईल, मात्र निवडणूक आयोगाच्या सूचनांमुळे त्याची सार्वजनिक घोषणा सध्या करता येणार नाही.
दरम्यान, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अलीकडेच येत्या काही दिवसांत कर्जमाफीबाबत मोठा निर्णय जाहीर होईल, असे संकेत दिले होते. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ची प्रमुख वैशिष्ट्ये-
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जाचा समावेश.
पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान.
योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याचा अंदाज.
माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार आहे. निर्णय प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप दिले जाईल, मात्र निवडणूक आयोगाच्या सूचनांमुळे त्याची सार्वजनिक घोषणा सध्या करता येणार नाही.
दरम्यान, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अलीकडेच येत्या काही दिवसांत कर्जमाफीबाबत मोठा निर्णय जाहीर होईल, असे संकेत दिले होते. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ची प्रमुख वैशिष्ट्ये-
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जाचा समावेश.
पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान.
योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याचा अंदाज.
या योजनेचा नेमका लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळणार, कोणत्या बँकांतील कर्जदार पात्र ठरणार आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया कशी असेल, याबाबतची सविस्तर माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र, खरीप हंगामाच्या तोंडावर कर्जमाफीचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
निवडणूक आयोगाच्या अटी आणि आगामी निवडणुकांमुळे कर्जमाफीची घोषणा काही काळासाठी रखडली असली, तरी सरकारकडून या योजनेला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील शेतकरी आता मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत.
