२९ ऑगस्टपर्यंत मागण्या मान्य करा, अन्यथा निर्णायक उपोषण; मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा
Total Views |
Image Source:(Internet)जालना : मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या २९ ऑगस्टपूर्वी पूर्ण कराव्यात, अन्यथा आयुष्यातील शेवटचे आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला. अंतरवाली सराटी येथे भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी त्यांची भेट घेऊन सरकारकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची भावना निर्माण झाली असली, तरी केवळ घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाचे निर्णय तातडीने जमिनीवर उतरले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
शैक्षणिक सवलतींच्या मुद्द्यावरही जरांगे यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी विविध सवलती जाहीर केल्या असतानाही अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांकडून पूर्ण शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार त्यांनी केली. सोमवारपर्यंत यासंदर्भातील शासन निर्णय सर्व शिक्षण संस्थांपर्यंत पोहोचवून विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले अतिरिक्त शुल्क परत करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी सातारा संस्थानाचा प्रलंबित प्रश्न, स्वतंत्र मराठा-कुणबी कक्षाची स्थापना आणि दाखल्यांच्या प्रक्रियेला गती देण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. मराठवाड्यातील नागरिकांनी नव्या अर्जाच्या नमुन्यानुसार दाखल्यांसाठी अर्ज करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान, आमदार प्रसाद लाड यांनी सरकारच्या कामकाजाचा आढावा देताना आंदोलकांवरील ९६४ पैकी ९०२ गुन्हे मागे घेण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या पडताळणीसाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत असून स्वतंत्र ‘मराठा मंत्रालय कक्ष’ स्थापन करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
२९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मराठा आंदोलनाला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याची आठवण करून देत जरांगे यांनी, “समाजाच्या मागण्या प्रलंबित ठेवू नका. अन्यथा २९ ऑगस्टपासून सुरू होणारे आंदोलन निर्णायक ठरेल,” असा स्पष्ट इशारा सरकारला दिला.
चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची भावना निर्माण झाली असली, तरी केवळ घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाचे निर्णय तातडीने जमिनीवर उतरले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
शैक्षणिक सवलतींच्या मुद्द्यावरही जरांगे यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी विविध सवलती जाहीर केल्या असतानाही अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांकडून पूर्ण शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार त्यांनी केली. सोमवारपर्यंत यासंदर्भातील शासन निर्णय सर्व शिक्षण संस्थांपर्यंत पोहोचवून विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले अतिरिक्त शुल्क परत करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी सातारा संस्थानाचा प्रलंबित प्रश्न, स्वतंत्र मराठा-कुणबी कक्षाची स्थापना आणि दाखल्यांच्या प्रक्रियेला गती देण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. मराठवाड्यातील नागरिकांनी नव्या अर्जाच्या नमुन्यानुसार दाखल्यांसाठी अर्ज करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान, आमदार प्रसाद लाड यांनी सरकारच्या कामकाजाचा आढावा देताना आंदोलकांवरील ९६४ पैकी ९०२ गुन्हे मागे घेण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या पडताळणीसाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत असून स्वतंत्र ‘मराठा मंत्रालय कक्ष’ स्थापन करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
२९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मराठा आंदोलनाला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याची आठवण करून देत जरांगे यांनी, “समाजाच्या मागण्या प्रलंबित ठेवू नका. अन्यथा २९ ऑगस्टपासून सुरू होणारे आंदोलन निर्णायक ठरेल,” असा स्पष्ट इशारा सरकारला दिला.
