
Image Source:(Internet)
नागपूर : राज्य शासनाने वन विभागातील प्रशासकीय यंत्रणेला नवी दिशा देण्यासाठी भारतीय वन सेवा (आयएफएस) अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि बदल्यांचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या फेरबदलांत राज्यभरातील २८ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्या करण्यात आल्या असून, नागपूरमधील अनेक महत्त्वाच्या पदांवर नवीन चेहरे पाहायला मिळणार आहेत.
या आदेशानुसार नागपूरचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (दुय्यम संवर्ग) ऋषिकेश रंजन यांची महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर नरेश झुरमुरे यांना पदोन्नती देत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ठ वनौपज) पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
नागपूरमधील आणखी एका महत्त्वाच्या बदल्यात पी. कल्याणकुमार यांची अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) म्हणून नियुक्ती झाली आहे. तसेच पुण्यात कार्यरत असलेले डब्ल्यू. आय. याटबोन यांना महा-कॅम्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची जबाबदारी देत नागपूर येथे नियुक्त करण्यात आले आहे.
यवतमाळचे मुख्य वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर यांना मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख), नागपूर पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. अलिबागचे राहुल पाटील यांना वन्यजीव विभागात उपवनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन) म्हणून नागपूर येथे बदली देण्यात आली आहे. तर विनोद शिवकुमार यांच्याकडे उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) पदाची धुरा सोपविण्यात आली आहे.
वन्यजीव आणि व्याघ्र प्रकल्पांमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. एफडीसीएम गोरेवाडा झू लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखरन बाला एन. यांची मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी कुशाग्र पाठक यांची एफडीसीएमच्या नागपूर प्रादेशिक व्यवस्थापकपदी नियुक्ती करण्यात आली.
विदर्भातील इतर बदल्यांमध्ये एम. आदर्श रेड्डी यांची यवतमाळ येथे वनसंरक्षक (प्रादेशिक) म्हणून नियुक्ती झाली आहे. अमितकुमार मिश्रा यांची पुसद येथे बदली करण्यात आली असून नितीनकुमार सिंग यांना यवतमाळचे उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. विजय माने यांची चंद्रपूर येथे उपवनसंरक्षक (कार्य आयोजन) म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
दरम्यान, काही महत्त्वाची पदे अद्याप रिक्त असल्याने त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. वन विभागातील या व्यापक फेरबदलांमुळे प्रशासन अधिक गतिमान होण्यासह वनसंवर्धन, वन्यजीव संरक्षण आणि विकास योजनांच्या अंमलबजावणीला वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.