मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मोठी प्रशासकीय हालचाल; राज्यातील १२ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

    17-Jun-2026
Total Views |
Image Source:(Internet)

मुंबई : राज्य सरकारने प्रशासनात मोठे फेरबदल करत १२ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर रात्री उशिरा हे आदेश काढण्यात आले. मुंबईतील महत्त्वाच्या संस्थांपासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंत अनेक ठिकाणी नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

या बदल्यांमध्ये विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), सिडको, एमआयडीसी आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मुंबई महापालिकेतील अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विनी जोशी यांची एमएमआरडीएमध्ये बदली करण्यात आली असून त्यांच्या जागी प्राजक्ता वर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्याच्या औद्योगिक विकासाशी संबंधित संस्थांमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेलारसू यांची बदली करण्यात आली आहे. एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी दीपेंद्रसिंग कुशवाह यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या बदल्यांमुळे औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांच्या कामकाजाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आरोग्य आणि उद्योग विभागातही महत्त्वाचे फेरबदल करण्यात आले आहेत. डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे विकास आयुक्त (उद्योग) पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, तर संजय काटकर यांची राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक आणि आयुक्त (कुटुंब कल्याण) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याशिवाय जिल्हा परिषदांच्या प्रशासनात नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. जेनिथ चंद्रा दोंथुला यांची गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी, तर अनय नवंदर यांची अकोला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच डॉ. बी. सरवणन आणि लाघिमा तिवारी यांच्याकडे आदिवासी विकास प्रकल्पांशी संबंधित महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत.

राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या या बदल्यांमुळे विविध विभागांमधील कामकाज अधिक परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. आगामी काळात या नव्या नियुक्त्यांचा प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.